मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील वाढती लोकसंख्या रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची आवश्‍यकता स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातून व्यक्त केली; मात्र भारतातील जन्मदर हा आता लोकसंख्येच्या नैसर्गिक वाढीपर्यंत पोचला असून, ही एक दिलासादायक बाब असल्याचे लोकसंख्याविषयक तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे देशात सक्तीचे कुटुंबनियोजन केले जाईल, अशी भीती बाळगण्याचे कारण नसल्याचेही या तज्ज्ञांनी सांगितले. 

लोकसंख्येचा समतोल राखण्यासाठी 2.1 हा जन्मदर योग्य मानला जातो. म्हणजे चौकोनी कुटूंब लोकसंख्येचा समतोल राखण्यासाठी आवश्‍यक आहे. तर, भारतात जन्मदर 2.2 पर्यंत पोहचला आहे. गेल्या 26 वर्षात भारतातील जन्मदर 3.4 वरुन 2.2 वर आला आहे. शहरी भागांमधील जन्मदर 1.7, तर ग्रामीण भागातील 2.4 आहे. देशातील बालमृत्यू आणि अर्भक मृत्यूचे सध्याचे प्रमाण पाहाता हा जन्मदर योग्य असल्याचे मानले जाते. 

एक जोडपे किती मुलांना जन्म देते त्यावरून सरासरी जन्मदर काढला जातो. साधारण जोडप्याने दोन मुलांना जन्म दिल्यास त्यातही एक मुलगा आणि एक मुलगी असल्याचे लोकसंख्येचा समतोल राखणे शक्‍य होते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. जन्मदर यापेक्षा कमी झाल्यास त्याचा लोकसंख्येचा समतोल राखण्यावर परिणाम होऊ शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले. 

मोदी यांनी लोकसंख्यावाढीचा मुद्दा उपस्थित केल्यामुळे सक्तीचे कुटुंब नियोजनाविषयीची चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र, तज्ञांच्या मते त्याची आता आवश्‍यकता राहिलेली नाही. कुटुंब नियोजनाची सक्ती नसतानाही भारतातील जन्मदर एका दशकात 21.4 टक्‍क्‍यांनी घटला आहे. 

मुस्लिमांचा जन्मदरही घटता 
मुस्मिल समाजातील जन्मदरातही घट होत असल्याचे "नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे'तून स्पष्ट होते. 2005-06 च्या अहवालानुसार मुस्लिमांतील जन्मदर 3.40 होता. तो 2015-16मध्ये 2.62 पर्यंत आला आहे. हिंदूंमधील जन्मदर 2.59 वरुन 2.13 पर्यंत आला आहे.