महाड - महाड मधील तारिक गार्डन इमारत कोसळून जवळपास दोन महिने होत आले तरी अद्याप या दुर्घटनेचा तपास संथगतीनेच सुरु आहे. तपास यंत्रणेतील अनेक अहवालांना विलंब होत असल्याने तारिक गार्डन रहिवाशी न्यायाच्या प्रतिक्षेत असून अहवाल वेळेत न मिळाल्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात असा सवाल तारिक गार्डन रहिवाशांनी पत्रकार परिषदेत केला.

आईच्या गर्भाशयातच बाळाला रक्त चढवून दिले जीवनदान, मातेची यशस्वी प्रसूती

महाड शहरातील तारिक गार्डन ही पाच मजली इमारत 24 ऑगस्टला सायंकाळी कोसळली. यामध्ये 16 जण मृत्युमुखी पडले तर 9 जण जखमी झाले. या इमारत दुर्घटनेनंतर सरकारी यंत्रणा जागी झाली मात्र तपास यंत्रणा संथ गतीने राबवून या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचे काम केले जाते आहे का असा सवाल तारिक गार्डन मधील रहिवाशांनी केला आहे.

तारिक गार्डन मधील रहिवाशांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकात एक पत्रकार परिषद घेऊन आतापर्यंतचा तपास कशा पद्धतीने सुरु आहे याचे कथन केले. या दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्या इमारत बांधकाम व्यावसायिक फारुख मेहमूदमिया काझी, युनुस शेख, शशिकांत दिघे, गौरव शहा, बाहुबली धमाणे, दीपक झिंजाड, विवेक डोंगरे यांच्यावर गुन्हा दाखल असून अद्याप केवळ चारच आरोपी अटक केल्याचे सांगून यातील शशिकांत दिघे यांना जामीन देखील देण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करणारे तपसीय अधिकारी शशिकिरण काशीद यांच्याकडून काढून घेण्यात आला आहे. यामुळे या प्रकरणाला राजकीय दबाव येत असल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप देखील या रहिवाश्यांनी केला.

जान सानूच्या अडचणीत वाढ, पोलिस कारवाईचे गृहमंत्र्यांनी दिले संकेत

या इमारतीच्या अवशेषांचा तपास शासनाच्या व्ही.जे.टी.आय. कडून करण्यात आला आहे. व्ही.जे.टी.आय. कडून तपास करून देखील 22 दिवस झाले तरी देखील सरकारी निधी उपलब्ध न झाल्याने तपास अहवाल प्राप्त झालेला नाही. सरकारनेने मृत लोकांना मदत जाहीर केली मात्र अद्याप जखमींना मदत केलेली नाही. यामुळे जखमींना आणि बेघर झालेल्या लोकांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. सदर केस जलद गतीने चालवून दुर्घटनेतील लोकांना न्याय द्यावा अशी मागणी यावेळी तारिक गार्डन रहिवाशांनी केली.

लॉकडाऊनमुळे पक्षाघाताचे प्रमाण वाढले; कोव्हिड काळात आरोग्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा परिणाम

एका अभिनेत्याच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण देशात न्यायाची मागणी केली जाते मात्र या इमारत दुर्घटनेत 16 जणांचा प्राण गेला असे असून देखील सरकार दुर्लक्ष करते यातूनच सरकारला 16 जीवाची किमंत नसल्याचा संताप अख्तर पठाण यांनी व्यक्त केला. तर व्ही.जे.टी.आय.चा तपासणी अहवाल वेळेत पोहोचणे निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम सिद्ध करण्यास उपयोगी असल्याने हा अहवाल वेळेत मिळणे कायदेशीररित्या गरजेचे असल्याचे या रहिवाशांची बाजू मांडणाऱ्या वकील सुरभी मेहता यांनी सांगितले.

--------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )