मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कॉर्डेलिया क्रुझ संबंधित खंडणी आणि लाचखोरी प्रकरणात आरोपी आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांना अंतरिम संरक्षण 10 जानेवारीपर्यंत कायम ठेवले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पीडी नाईक आणि एनआर बोरकर यांच्या खंडपीठाने वानखेडे यांच्या सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिकेवर सुनावणी करताना दिलासा दिला आहे.

सीबीआयतर्फे वकील कुलदीप पाटील यांनी मंगळवारी न्यायालयात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सीबीआयच्या वतीने १० किंवा ११ जानेवारी रोजी युक्तिवाद करण्याची माहिती दिली.

वानखेडे यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी १० जानेवारी रोजी युक्तिवाद करणार असल्याचे सांगितले. एनसीबीने दिलेल्या लेखी तक्रारीच्या आधारे सीबीआयने मे महिन्यात नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे मुंबईचे माजी झोनल डायरेक्टर वानखेडे आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.

सीबीआयचे आरोप

सीबीआयने नोंदवलेल्या गुन्ह्यात आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे विरोधात गंभीर आरोप करण्यात आले आहे. सीबीआयने नोंदवलेल्या गुन्ह्यात के पी गोसावी हा वानखेडे यांच्यासाठी शाहरुख खानच्या सेक्रेटरीशी डील करत होता.

समीर वानखेडेच्या सांगण्यावरून गोसावीने आर्यन खान प्रकरणात 25 कोटींची मागणी केली होती. या रकमेच्या बदल्यात आर्यन खानला ड्रग्ज प्रकरणात अडकवणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले होते.

समीर वानखेडे यांनी गोसावी यांना सौद्याच्या पैशाच्या प्रकरणात संपूर्ण सूट दिली होती. गोसावी यांनी 18 कोटींचा सौदा पक्का केला होता. एवढेच नाही तर गोसावी यांनी 50 लाख रुपये अॅडव्हान्सही घेतले असल्याचे सीबीआयचे आरोप आहे.

बेहिशेबी मालमत्ता ??

सीबीआयने केलेल्या तपासात समीर वानखेडेने यांनी आपल्या परदेश प्रवासाबाबत योग्य माहिती दिली नव्हती. त्यांनी त्यांच्या महागड्या घड्याळ आणि कपड्यांबद्दल समाधनकारक माहिती दिली नाही. समीर वानखेडे यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेचाही सीबीआयने नोंदविलेल्या गुन्ह्यामध्ये उल्लेख आहे