मुंबई : बड्या कंपन्यांच्या नावाने तयार होणाऱ्या आणि ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या बोगस वेबसाईटवर सरसकट नियंत्रण ठेवणे शक्य नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

एखाद्या कंपनीची नोंदणी संकेतस्थळावर करून जागतिक पातळीवर पोहचता येऊ शकते, मात्र तीच्यावर कायमस्वरूपी निलंंबन कारवाई करणे अशक्य असते, त्यामुळे संकेतस्थळ निर्माण करताना शब्द आणि डोमेन आदींंची निवड महत्त्वाचे आहे, असे मत न्यायाधीश गौतम पटेल यांनी व्यक्त केले आहे. 

हेही वाचा: अरे वाह! लवकरच शिवडी - वरळी उन्नत मार्गाचे काम होणार सुरु; एमएमआरडीएने घेतला महत्वाचा निर्णय..

संकेतस्थळ नोंदणी करण्याची कार्यपद्धतीही अद्ययावत आहे, त्यामुळे त्यात कोणी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करू शकत नाही, शिवाय नोंदणीचा कालावधी मर्यादित असतो, त्यामुळे त्याचे कायमस्वरूपी निलंंबन शक्य नाही. मात्र याचिकादार कंपनीने ही बाब डौमेन नोंदणी रजिस्ट्रारकडे दाखल करु शकतात, असेही खंडपीठाने सुुचविले आहे.

हेही वाचा: महावितरणचा वेबिनारद्वारे ग्राहकांशी संवाद; वीजबिलांबाबत संभ्रम दूर करण्यासाठी  तक्रार निवारण कक्ष सुरु.. 

हिंदुस्थान युनिलिवर  लिमिटेड कंपनीने काही संकेत स्थळ आणि ईमेल ब्लॉक करण्याबाबत याचिका केली होती. अनेक बोगस संकेतस्थळ कंपनीच्या नावाचे साधर्म्य वापरून ग्राहकांची फसवणूक करतात, आणि कंपनीचेही नुकसान करतात, अशी तक्रार याचिकेत केली होती. याचिकेवर न्यायालयाने नुकतेच निकालपत्र जाहीर केले आहे. अशा बोगस संकेत स्थळांवर कारवाईची मागणी याचिकेत केली होती.

it is not possible to control fraud websites said mumbai high court