मुंबई : राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची नावे जाहीर होण्याआधीच त्यांना विरोध करणे चूक आहे, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आज केला. दरम्यान, याबाबत लेखी खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

राज्यपाल नियुक्त सदस्य हे साहित्य, शिक्षण, कला, विज्ञान अशा विविविध क्षेत्रातील हवे, मात्र महाविकास आघाडीने दिलेल्या बारा जणांच्या यादीतील आठ नावे राजकीय आहेत, असा दावा करणिरी जनहित याचिका न्यायालयात करण्यात आली आहे. आज मुख्य न्या दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. याचिका दाखल करण्याच्या प्रक्रियेलाच महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी आक्षेप घेतला. आधी संबंधित नावे घोषित होऊ द्या, त्याआधी विरोध करणे चूक आहे, असे कुंभकोणी म्हणाले.

मुंबई परिसरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राज्य सरकारने यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता. 18 रोजी होणार आहे. सामाजिक कार्यकर्ते दिलीपराव आवळे आणि शिवाजी पाटील यांनी याचिका केली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे, काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर यांची तर शिवसेनेकडनं अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन पाटील यांच्या नावांची शिफारस राज्यपालांना  करण्यात आली आहे. यापैकी केवळ उर्मिला मातोंडकर, आनंद शिंदे, अनिरूद्ध वनकर आणि नितीन पाटील हेच कला क्षेत्राशी निगडीत आहेत.

It is wrong to against before the names of MLAs appointed by the governor are announced state said in high court

--------------------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )