मुंबई : दिल्लीत वाऱ्या करणे, फुटीरांमधील मतभेद मिटविणे, त्यांची समजूत घालणे, उपमुख्यमंत्रिपद मिळाल्याने भाजपमधील एक गट अस्वस्थ आहे. या सगळ्या व्यापात सध्याचे सरकार व्यग्र आहे. म्हणून ओबीसी आरक्षणाकडे लक्ष देण्यासाठी सरकारकडे वेळ नाही असा थेट आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केला आहे.

ते म्हणाले, ‘‘एकनाथ शिंदे यांचे सरकार येऊन २५ पेक्षा जास्त दिवस झाले तरी राज्याला मंत्रिमंडळ नाही याबाबत जयंत पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. महाविकास आघाडीने स्थापन केलेल्या बांठिया आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल सादर केला आणि त्या अहवालामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळाले. पण सरकारला त्यावर लक्ष देता आले नाही. सरकार दिल्ली वाऱ्यांमध्ये व्यग्र असल्यामुळे दुर्लक्ष झाले नाहीतर ९२ नगरपालिकांमध्ये आरक्षण मिळाले असते.’’

‘निर्णयाचा फेरविचार व्हावा’

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच सुटला असे दिसत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा दिलेला निकाल हा अत्यंत धक्कादायक आहे. राज्य सरकारने याची तातडीने दखल घेऊन या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

‘कायद्याची समस्या सोडवा’

देशातील इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र शासनानेच पुढाकार घेतला पाहिजे. इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यात कायद्याची समस्या निर्माण झाली आहे, त्यातून मार्ग काढावा तसेच राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने पुनर्विचार याचिका न्यायालयात दाखल करावी, अशी मागणी माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी गुरुवारी केली.

राज्यात ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्या पार्श्वभूमीवर भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, की ओबीसींच्या वाट्याचा संघर्ष काही संपताना दिसत नसून या निर्णयाचा आम्हाला मोठा धक्का बसला आहे. यावरून ओबीसी आरक्षणाबाबत बाजू मांडण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणांचा प्रश्न पूर्णपणे निकाली लागण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने गांभीर्याने पाहावे.

तसेच या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी ताकद पणाला लावावी. ‘‘आमचा लढा दोन अडीच वर्षांचा नाही. शिवसेनेतून १८ आमदारांसोबत मी शिवसेनेतून बाहेर पडलो. तेव्हापासून माझा ओबीसींचा लढा सुरु आहे. देश आणि राज्य पातळीवर अनेक वर्षांपासून संघर्ष केला आहे. अनुसूचित जाती, जमातीप्रमाणे आयोग नेमून इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळावे, ही आमची मागणी आहे,’’ असे भुजबळ म्हणाले.