ठाणे : मध्य वैतरणा प्रकल्पात (vaitarana Dam) येथील आदिवासींची जमीन आणि वडिलोपार्जित शेती संपादित केली गेली आहे. त्यातील अनेकांना मोबदला (compensation to farmers) मिळाला, परंतु १९ प्रकल्पग्रस्तांना (project victims) मोबादल मिळालेला नाही. गेल्या १७ वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांची नोकरीत सामावून घेण्याची आणि बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या जमिनीचा आणि झाडीचा मोबदला मिळण्याची मागणी करण्यात येत होती. अखेर या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याचा आणि नुकसानभरपाई मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. आमदार संजय केळकर (Sanjay Kelkar) यांनी मुंबई महापालिकेकडे पाठपुरावा केल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळाला आहे.

मध्य वैतरणा प्रकल्पातील मोखाडा तालुक्यातील कोचाळे गावाच्या आदिवासी प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाई आणि नोकरीत सामावून घेण्याची मागणी आमदार संजय केळकर यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे लेखी पत्राद्वारे केली होती. त्या अनुषंगाने १० मार्च २०२२ रोजी अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) बेल्हारे यांच्या दालनात आमदार संजय केळकर आणि प्रकल्पग्रस्त यांच्या समवेत बैठक झाली. बैठकीत बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या जमिनीचा आणि झाडीचा मोबदला मिळण्याची मागणी, तसेच २००५ ते २०२१ या काळात शेती न झाल्यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून प्रतिवर्षी एक लाख रुपये कृषी मंजुरीसाठी मागणी करण्यात आली.

याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊन प्रथम नोकरीस पात्र असतील अशा प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यात यावी आणि उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक आणि प्रचलित कायद्याच्या आधारे आर्थिक नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असे आदेश अतिरिक्त आयुक्त बेल्हारे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. पालघर जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन अधिकारी यांच्याकडून तत्काळ प्रस्ताव मागवून घेण्याच्या सूचनाही बेल्हारे यांनी बैठकीत दिल्या.

प्रकल्पग्रस्त आनंदी

गेली अनेक वर्षे या प्रकरणी जिल्हा स्तरापासून मंत्रालय पातळीवर पाठपुरावा करूनही आम्हाला न्याय मिळाला नाही. मात्र आमदार संजय केळकर यांनी आमची व्यथा समजून घेऊन मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे मांडल्या आणि तत्काळ कार्यवाही करून प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या. आमदार संजय केळकर आम्हाला न्याय मिळवून देतील, असा आम्हाला विश्वास आहे, अशी भावना प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली.