मुंबई महापालिकेत 400 किमी रस्त्यांसाठी सुमारे ६ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. या घोटाळ्याला त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कारणीभूत धरलं असून याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पत्रकार परिषदेत त्यांनी इतरही अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. (Jumbo scam in BMC 6 thousand crores road work scam Aditya Thackeray slams on CM Eknath Shinde)

"ऑगस्ट महिन्यात खोके सरकारनं पाच हजार कोटींची टेंडर काढली होती. पण याला रिस्पॉन्स न आल्यानं ही टेंडर त्यांना स्क्रॅप करायला लागले. आता मध्यंतरी परत सगळं बदलून त्यांनी नवीन टेंडर काढली असून त्याला पॅकेज देण्यात आले असून याच्या वर्क ऑर्डर पुढील एक-दोन दिवसात येतील. पण हे होण्याआधी मुंबईकरांसमोर यामागील सत्य आणण्यााच माझा प्रयत्न आहे. मुख्ममंत्र्यांना रस्त्यांच्या कामाबाबत समजनाही. खोके सरकारकडून मुंबईला एटीएमसारखं वापरलं जात आहे," असा गंभीर आरोप आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

साधारण ४०० किमी रस्त्यांच्या काँक्रिटिकरणाचं टेंडर सरकारनं काढलं आहे. ६ हजार ८० कोटी रुपयांचं हे टेंडर आहे. हे टेंडर काढत असताना काही ठळक गोष्टी समोर आणतो. मुंबईत काम करण्याचा चांगला काळ हा १ ऑक्टोबर ते ३१ मे पर्यंतचा असतो.

पावसाळ्यानंतर आणि पूर्वी ही काम पार पाडली पाहिजेत. आत्ता जर याची वर्क ऑर्डर दिली तर फेब्रुवारीत ही काम सुरु होतील, ४०० किमीचे रस्ते हे खोदून ठेवणार, ती काम सुरु कधी होणार हे माहिती नाही. यामध्ये एका रस्त्याचं काम सुरु करताना बऱ्याच गोष्टी तपासाव्या लागतात.

पण मुख्यमंत्र्यांना हे माहिती नाही की, रस्त्यांची काम कशी केली जातात? अशा शब्दांत आदित्य ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला.

हेही वाचाः सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

"हा ४०० किमीचा घोटाळा यासाठी वाटतो की, या कामाची व्याप्ती पाहता हे काम होणं शक्यच नाही असं वाटतं. कारण आत्तापर्यंतच्या टेंडर काढतानाच्या प्रथेलाही इथं फाटा देण्यात आला आहे. महापालिकेनं यामध्ये काँट्रॅक्टर्सना ४० टक्के फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

यामध्ये धक्कादायक बाब म्हणजे, ४० टक्क्यांच्या वेगळा जीएसटी घेतला जाणार आहे. पहिल्यांदाच असं घडत आहे. यामध्ये प्रत्येक कंत्राटदाराला यामध्ये ४८ टक्के फायदा झालेला आहे. पालिकेनं यामध्ये कुठलीही तडजोड केलेली नाही. मुंबई महापालिकेत सध्या महापौर नाही, स्थायी समिती नाही, सर्वसाधारण समिती नाही म्हणजेच कुठलीही आर्थिक मंजुरी देणारी कमिटी सध्या मुंबई महापालिकेत अस्तित्वात नाही.

तरीही प्रशासकाला एवढा अधिकार दिला कोणी? हे आदेश सहाजिकच मुख्यमंत्री किंवा विशेष मुख्यमंत्र्यांकडून मिळत असावेत असा सवालही यावेळी आदित्य ठाकरेंनी विचारला" असा आरोप यावेळी त्यांनी केला.