मुंबई : देशातील मोदी सरकार हे शेतकरी विरोधी घेत असलेल्या भूमिके विरुद्ध काश्मीर ते कन्याकुमारी अशी राष्ट्रीय किसान संघाने संपाची हाक देत 10 जूनला देशव्यापी भारत बंदचा इशारा दिला आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी पाठींबा दिल्यास आम्हाला आनंद होईल असे राष्ट्रीय किसान संघाने म्हटले आहे. राजकीय नेते विरहित आमची संघटना असल्याने ज्या कोणत्याही राजकीय पक्षास आम्हाला साथ द्यायची असल्यास आम्ही त्यांचे स्वागत करतो पंजाबहून आलेले किसान नेते जगजीत सिंह यांनी म्हटले.

यासंदर्भात उपस्थित अन्य नेत्यांनी म्हटले की, राष्ट्रीय किसान महासंघ व किसान एकता यांनी मिळून देशव्यापी शेतकरी संपाची हाक दिली असून देश भरातील 22 राज्ये यात सहभागी होत आहेत. जम्मू काश्मिर पासून केरळ पर्यंत सर्व शेतकरी 10 दिवस संपावर जाणार आहेत. हा स्वातंत्र्यानंतरचा पहिलाच देशव्यापी बंद जन आंदोलनाच्या रुपात सरकारला पहायला मिळणार आहे. राष्ट्रीय किसान महासंघाच्या 130 संघटना व किसान एकता मंचाच्या 60 संघटना अशा एकूण मिळून 190 संघटना पूर्ण ताकतीने संपात उतरणार आहेत.

काय आहेत मागण्या?
सर्वात मुख्य मागणी हि की, कृषि तज्ञ हरित क्रांतीचे प्रणेते प्रो.एम.एस. स्वामीनाथन यांनी मांडलेला शेतकरी हिताचा "स्वामिनाथन किसान आयोग" तात्काळ लागू करण्यात यावा. देश भरातील सर्व शेतकऱ्याना सरसकट कर्ज माफी, शेती मालाला योग्य हमीभाव मिळावा, अल्प भूधारक शेतकरी वर्गास हमी आणि पेन्शन सुविधा मिळावी, शेती पंपासाठी मोफत वीज मिळावी, बैल गाडा शर्यतीस कायदेशीर मान्यता मिळावी, दुधाला कमीतकमी 50 रुपये लिटर भाव मिळावा. शेतमाल प्रक्रिया उद्योगामध्ये इथेनॉलसाठी प्राधान्य मिळावे.

कसे असेल आंदोलनाचे स्वरूप?
1जून पासून देशव्यापी संपाला सुरुवात होईल, 5जून ला सरकार विरुद्ध धिक्कार दिवस पाळला जाईल, 6 जून रोजी मंडसौर मध्यप्रदेशातील पोलिस गोळीबारात शहीद झालेल्या शेतकऱ्याना श्रद्धांजली वाहण्यात येईल, 9 जूनला लाक्षणिक संप आणि 10 जून रोजी भारत बंद.

कशी असेल रणनीती?
हा देशव्यापी शेतकरी संप पूर्णपणे गनिमीकावा वापरून करण्यात येणार आहे.1जून पासून शहरात पुरवठा केला जाणारा दूध आणि भाजीपाला रोखला जाणार आहे. भाजीपाला कृषिउत्पन्न बाजार समितीमध्ये न पाठवता शेतकरी आपला माल ग्रहकांना थेट शेतातच विकतील, दूधही दूधडेरीसाठी न पाठवता गोठ्यात किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी 50 रु प्रति लीटर भावा प्रमाणे विकले जाईल. या देशव्यापी आंदोलना समोर सरकारला गूढगे टेकावेच लागतील अशी रणनीती असल्याचे सांगण्यात आले. बंदमध्ये हिंसक कारवाया होऊ नयेत म्हणून खास काळजी घेतली जाईल. शिवाय शेतकऱ्याचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याचीही दक्षता घेण्यात येणार आहे.

आंदोलनासाठी देशव्यापी कोअर कमिटीची स्थापना करण्यात आलेली असून शिवकुमार शर्मा(मध्यप्रदेश), गुरुणाम सिंह चंढयुनी (हरियाणा), संदीप गिड्डे पाटील(महाराष्ट्र), संतवीरसिंग (राजस्थान), जगजीत सिंग दललेवाला यांच्या सह देशभरातील विविध राज्यांतील प्रतिनिधी समितीत आहेत.

सरकार त्यांच्याशी संबंधित संघटनांद्वारे संपात फूट पाडण्याची भिती व्यक्त करताना किसान नेते म्हणाले की, त्या किसान संघटनांनी असे काही करू नये नाहीतर विनाकारण संघर्ष उत्पन्न होईल. त्याची काळजी सरकारने घ्यावी संपात फूट पाडण्याचे उद्योग करू नयेत.