मुंबई: कांजुरमार्गमधील मिठागराची जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची असून राज्य सरकारचा त्यावर अधिकार नाही, असा दावा केंद्र सरकारने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला.

मेट्रो 3 कार शेडच्या कामाबाबत आरे वसाहतीमधील जागा राज्य सरकारने रद्द केली आहे. त्याऐवजी नव्याने कांजुरमार्ग येथील 102 एकर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र या जागेवर केंद्र सरकारच्यावतीने मीठ आयुक्तांनी मालकी हक्क दाखविला असून थेट न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी मुख्य न्या दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सौलिसीटर जनरल अनिल सिंह यांनी बाजू मांडली. मिठागरांची जागा केंद्राचीच असून जिल्हाधिकारींनी अयोग्य पद्धतीने त्यावर हक्क दाखविला आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. 

अधिक वाचा-  40 ते 60 वयोगटात गुडघेदुखीच्या तक्रारींमध्ये 70 टक्क्यांनी वाढ

शहर दिवाणी न्यायालयात यासंबंधी दावा दाखल असून त्यामध्ये एमएमआरडीएने मान्य केले आहे की संबंधित सुमारे 102 एकर जागा केंद्र सरकारची आहे, असा दावा त्यांनी केला. तसेच ओएसडीच्या सन 1996 च्या नोंदणी मध्येही संबंधित सर्व्हे क्रमांक केंद्राचा आहे, असाही युक्तिवाद केला. याचिकेवर पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे. राज्य सरकारकडून या दाव्याचे खंडन करण्यात आले आहे.

मुंबई विभागातल्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

महसूल विभागाने नोव्हेंबर 2018 मध्ये घेतलेला मिठागरे ताब्यात घेण्याचा निर्णय सारासार विचार न करता घेतला आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. सन 1937 पासून मिठागरे केंद्र सरकारकडे आहेत. त्यावर मालकी हक्क राज्य सरकार दाखवू शकत नाही, त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

-----------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Kanjurmarg Slat pan land Central Government owned bombay high court