डोंबिवली - केडीएमसीतील 27 गावांपैकी 18 गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र कल्याण उपनगर नगरपरिषद करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ असून निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 18 गावे वगळून केडीएमसी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याविषयीचा अर्ज सुप्रिम कोर्टात केला आहे. 18 गावांत ठाकरे गटाचे वर्चस्व असून शिंदे गटाने आपला फायदा करुन घेण्यासाठी याठिकाणी प्रयत्न सुरु केले आहेत. यातूनच 18 गावांचा निर्णयही लवकरच लागण्याची शक्यता असून शिंदे गटाच्या फायद्यासाठी ही गावे पालिका हद्दीतून वगळली जाण्याची संभावना असल्यासाचा गौप्यस्फोट याचिकाकर्ते संदिप पाटील यांनी केला आहे. यामुळे येत्या काळात 18 गावे पालिकेतून बाहेर पडणार का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

कल्याण डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या 27 गावांपैकी 18 गावे महापालिकेतून वगळण्याची आणि त्यांची कल्याण उपनगरी नगरपरिषद करण्याच्या दोन स्वतंत्र अधिसूचना 24 जून 2020 ला राज्य सरकारकडून काढण्यात आली होती. या दोन्ही अधिसूचनांना याचिकाकर्ते संदिप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या दोन्ही अधिसूचना उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती आणण्यासाठी राज्य सरकार आणि कल्याण डोंबिवली महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याआधी वास्तुविशारद व याचिका कर्ते संदीप पाटील यांनी कॅवेट फाईल केले होते.

मागील वर्षी राज्यात महापालिकांच्या निवडणूका लागल्या आणि राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांना प्रभागांचा कच्चा प्रारुप आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. 18 गावांचा निर्णय न्यायप्रविष्ठ असल्याने पालिकेची निवडणूक पुढे जाण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. त्यातच राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञा पत्रासह एक अर्ज सादर केला आहे. यामध्ये त्यांनी पालिकेतील 18 गावे वगळून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याची विनंती केली होती.

त्यानंतर राज्यातील राजकीय घडामोडींमुळे हे प्रकरण काहीसे बाजूला झाले होते. राज्यात आता सत्ता बदल झाले आहेत. शिंदे गट व फडणवीस यांचे सरकार राज्यात आले असून निवडणूकांचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने 18 गावे वगळण्या संदर्भात राज्य शासनाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. गेले अनेक महिने कोणतीही हालचाल नसलेल्या या केस मध्ये सुप्रीम कोर्टात 25 नोव्हेंबरला तत्परतेने याची सुनावणी लावण्यात आली होती. त्यावेळी कोर्टाने इतर कोणाही खंड पिठासमोर याची सुनावणी व्हावी अशी ऑर्डर काढली आहे. यावर पुढील सुनावणी लवकरच लागण्याची शक्यता असल्याचे याचिकाकर्ते पाटील म्हणाले.

18 गावे वगळण्याचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. यांना ही गावे पालिकेतून वगळायचीच आहेत. या गावांत ठाकरे गटाचे समर्थक मोठ्या प्रमाणात आहेत. ही गावे महापालिकेत राहिली तर ठाकरे गटाला याचा फायदा आता होऊ शकतो. मात्र गाव वगळून नागरिकांना खुश करून आपला फायदा करून घेण्याचा शिंदे गटाचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गौप्यस्फोट पाटील यांनी केला आहे.

27 गावांत अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. ती बऱ्यापैकी डिपी रस्त्यात तसेच आरक्षित जागांवर झालेली आहेत. ही गावे महापालिकेत राहीली तर या जागाचा शासनाचा महसूल बुडणार नाही. डिपी रस्त्यात येणारी बांधकामे तुटून शहराचा विकास नीट होईल. परंतू ही गावे वगळली गेली तर झोपडपट्टीची नगरपरिषद येथे बनू शकते हे रोखायचे असेल तर 18 गाव वगळली नाही गेली पाहिजे.

- संदीप पाटील, वास्तुविशारद, याचिकाकर्ते