डोंबिवली - थकीत मालमत्ता कर भरणा नागरिकांनी करावा म्हणून पालिका प्रशासनाने अभय योजना लागू केली आहे. त्याच केडीएमसी क्षेत्रात 27 गावांतील नागरिकांकडून 10 पट कर आकारणी केली जात आहे. तसेच पलावा येथील नागरिकांना दुप्पट करातून दिलासा दिलेला नाही.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 27 गावांसाठी समिती गठीत करण्याचे व पलावा येथील नागरिकांना 66 टक्के कर सवलत देण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाची अंमलबजावणी पालिका प्रशासनाने केली नाही तर 27 गाव आणि पलावामधील नागरिक कर भरणार नाही अशी भूमिका कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजू पाटील यांनी स्पष्ट केली आहे.

कल्याण डोंबिवली महापालिकेने पलावा सिटी मधील सदनिका धारकांना कर सवलत नियमानुसार देण्याची मागणी कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजू पाटील यांनी केली होती. तर 27 गावातील नागरिकांकडून देखील दहा पट कर आकरणीला 27 गाव संघर्ष समिती आणि आमदार राजू पाटील यांनी विरोध केला होता.

यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 मे ला झालेल्या बैठकीत केडीएमसी क्षेत्रातील 27 गावातील नागरिकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या दहा पट कर आकारणी संदर्भात समिती नेमून पुनरमूल्यांकन करून तसेच पलावा मेगासिटी मधील सदनिका धारकांना नियमाप्रमाणे 66 टक्के सवलत देण्याचे मान्य करण्यात आले होते.

त्यानुसार केडीएमसीने कर आकारणी करून बील पाठवावीत जेणेकरून केडीएमसीने जाहीर केलेल्या अभय योजनेचा नागरिकांना फायदा होईल व पालिकेचा थकीत कर देखील वसूल होईल. परंतु तसे न झाल्यास 27 गाव आणि पलावा मधील नागरिक कर भरणार नाहीत अशी स्पष्ट भूमिका आमदार पाटील यांनी मांडली आहे.

कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्तांनी घाईघाईत निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊन देखील अद्याप 27 गावातील नागरिकांना कर आकरणीत सवलत देण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आल्याचे जाहीर केले नाही.तर पलावा मेगा सिटी मधील नागरिकांना कर आकारणीर सवलत दिलेली नाही.त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेश देखील केडीएमसी आयुक्तांनी पाळले नसल्याचे यावरून दिसून येत असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.