मुंबई : मुंबई-पुणे महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम रखडल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे नागरिक, सामाजिक संघटना, प्रसारमाध्यमे, लोकप्रतिनिधी, नगरपालिका यांच्या मागणीची दखल घेत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने खोपोली नगरपालिका हद्दीतील महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम तीन वर्षांच्या विलंबानंतर सुरू केले होते. परंतु, मागील दोन महिन्यांपासून हे काम पुन्हा रखडले आहे.

खालापूर ते खोपोली बोरघाट या 11 किलोमीटर अंतरातील महामार्गाच्या रुंदीकरणाला सात वर्षांपूर्वी मंजुरी मिळाली; मात्र मागील तीन वर्षांपासून हे काम कासवगतीने सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यातील खालापूर ते चिंचवली फाटा या भागाच्या रुंदीकरणाचे काम 70 ते 80 टक्के पूर्ण झाले; मात्र दुसऱ्या टप्प्यातील चिंचवली फाटा ते खोपोली गाव व बोरघाट या पाच किलोमीटर अंतराच्या कामाची रखडपट्टी सुरूच राहिली. या दिरंगाईकडे "सकाळ'ने लक्ष वेधले; खोपोली नगरपालिका, आमदार सुरेश लाड, खासदार श्रीरंग बारणे यांनीही सतत पाठपुरावा केला. सर्व बाजूंनी दबाव वाढल्यावर एप्रिलमध्ये या कामाला पुन्हा सुरुवात झाली. परंतु, दोन महिन्यांपासून पुन्हा रुंदीकरणाच्या कामाला "ब्रेक' लागला आहे.

पहिल्या टप्प्यात मुळगाव ते हायको कॉर्नर या भागात रस्ता रुंदीकरण केले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यातील हायको कॉर्नर ते वरची खोपोली व बोरघाट या कामाला अद्याप मुहुर्त मिळाला नाही. वेगवेगळ्या प्रक्रियांत अडकलेले शीळफाटा येथील रुंदीकरणाचे काम तिसऱ्या व अंतिम टप्प्यात होईल, असे रस्ते विकास महामंडळ व आयआरबीच्या (आयडिअल रोड बिल्डर्स) अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

विस्तारित रस्त्याची जागा ताब्यात घेऊन झाडे तोडणे, विजेचे खांब व जलवाहिनी हलवणे आणि इतर अडथळे दूर करणे आदी कामे झाली आहेत. त्याचप्रमाणे मातीचा भराव घालण्यात आला असून, दोन्ही बाजूंना गटारांची कामे झाली आहेत. 

पालिका म्हणते, अडचणी दूर 
महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी कोणतीही अडचण नसल्याचा दावा खोपोली नगरपालिकेने केला आहे. रस्ते रुंदीकरणाच्या कामासाठी जागेची मोजणी झाली आहे. त्यानुसार पुढील सर्व कार्यवाही पूर्ण झाली आहे, असे सांगण्यात आले. नगरपालिकडून सर्व परवानग्या देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

महामार्गाच्या रुंदीकरणातील तांत्रिक अडचणी दूर झाल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित ठेकेदारावर दबाव वाढवून कामाला गती देण्यात येईल. 
- आर. एन. काळे, वरिष्ठ अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ