महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यापासून भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी सतत राज्य सरकारवर निशाणा साधला. राज्य सरकारच्या विविध कथित घोटाळ्यांचे कागदपत्र सादर केले. वेळोवेळी सोमय्यांनी उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्याशी संबंधित नेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस, केंद्रीय तपास यंत्रणांना पत्र लिहिली आहेत. (Kirit Somaiya Alleges Sanjay Raut Over Toilet Scam)

दिल्लीत जाऊन अधिकाऱ्यांशी भेटीगाठी घेतल्या आहेत. त्यानंतर संजय राऊत यांनीही सोमय्यांवर आरोप केले. आयएनएस विक्रांत वाचवण्यासाठी किरीट सोमय्यांनी वर्गणी गोळा केली होती. मात्र त्याचे ५८ कोटी राजभवनापर्यंत पोहोचले नसल्याचं माहिती अधिकारात समोर आलं. आता मेधा सोमय्या यांनी बांधलेल्या शौचालयांचं प्रकरण पेटलं आहे. (Medha Somaiya Toilet Scam)

आदित्य ठाकरेंनी यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर सोमय्यांनी थेट पालिका आयुक्तांनाच पत्र लिहिलं आहे. १०० कोटींचा आकडा आला कुठून यावर राऊतांसह त्यांनी आयुक्तांकडूनही स्पष्टीकरण मागितलं आहे.

संजय राऊत यांनी सोमय्यांवर शौचालय घोटाळ्यात आरोप केले होते. संजय राऊत यांना दमडीची किंमत नाही. मी यासंदर्भात मिरा-भाईंदर पालिका आयुक्तांना पत्र लिहिलं आहे. १०० कोटी आकडा आणला कुठून, असा प्रश्न सोमय्यांनी उपस्थित केला आहे. ही नौटंकी चालली आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

मी उद्धव ठाकरे कुटुंबीयांचं १९ कोटींचं मनी लाँड्रिंगचं प्रकरण बाहेर काढलं. त्यानंतर संजय राऊत यांनी इव्हेंट केला. सामनामध्ये राऊत यांनी तीन कोटी असं लिहिलं आहे. मात्र, पत्रकारांसमोर त्यांनी आकडा फुगवला, असं सोमय्या म्हणाले. उद्धव ठाकरे सरकारच्या २२ जणांवर भ्रष्टाचाराची कारवाई झाली आहे.

काय आहे शौचालय घोटाळा?

मिरा-भाईंदर शहरात एकूण १५४ सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आली. त्यातील १६ शौचालये बांधण्याचे कंत्राट किरीट सोमय्यांच्या पत्नी मेधा सोमय्या यांना मिळालं. त्यांचं युवक प्रतिष्ठान आहे. यामार्फत हे कंत्राट मार्गी लावण्यात आलं. मात्र, बनावट कागदपत्रे सादर करून, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

साडे तीन कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची शौचालयाची बिलेही घेतल्याचं संजय राऊत म्हणाले आहेत. आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याची दखल घेत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून, अहवाल सादर करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले.