महाड : अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या कोथेरी धरणाचे काम मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने 120 कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशाकीय प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. या धरणामुळे महाड शहराला मुबलक पाणी मिळणार असून परिसरातील कोथेरी, कोल, शिरगाव आदी 11 गावांचा सिंचनाचा प्रश्‍नही सुटणार आहे. 

महाड तालुक्‍यातील कोथेरी, नागेश्वरी आणि काळ जलविद्युत प्रकल्प या धरणांची कामे अनेक वर्षे रखडली आहेत. धरणांची किंमत वाढल्याने नव्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी ती रखडली. पुनर्वसनाचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. 

आमदार प्रवीण दरेकर यांनी ही कामे मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेऊन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत बैठक झाली. आता सुधारित मान्यता मिळवली आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासोबत शुक्रवारी बैठक झाली. त्या वेळी कोथेरी धरणासाठी 120 कोटी 29 लाख रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला मंजुरी देण्यात आली. 2006 मध्ये सुधारित मान्यता मिळाली होती. त्या वेळी धरणाचा पाया, सांडवा मातीकाम आदी कामे पूर्ण झाली होती. 

धरणाची पाणीसाठा क्षमता 8.80 दशलक्ष घनमीटर आहे. त्यामुळे कोथेरी, कोल, शिरगाव, चोचिंदे, मुठवली, दादली, किंजळघर, वडवली, कोंडिवते, राजेवाडी, कांबळे 11 गावांतील सुमारे 495 हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. धरणातील पाणी महाड शहरासाठी राखीव ठेवले आहे. 
 
कोथेरी धरणाला सुधारित प्रकल्प म्हणून मान्यता मिळाली आहे. पावसाळ्यानंतर कामाला सुरुवात होणार आहे. पुनर्वसनासह धरणाचे काम वेगात पूर्ण होणार आहे. पाण्याचा 11 गावांसह महाड शहराला फायदा होणार आहे. 
- राजेंद्र मोहिते, उपविभागीय अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प 

महाड-पोलादपूर तालुक्‍यातील रखडलेली धरणांची कामे मार्गी लावणे हे ध्येय आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी कोथेरी धरणासाठी 120 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. 
- प्रवीण दरेकर, आमदार