मुंबई : कोयना प्रकल्प (Koyna Project) हा राज्यातील सर्वात जुना प्रकल्प असून, हा प्रकल्प मूळ सातारा जिल्ह्यातील आहे. कोयना प्रकल्पास निश्‍चित असे लाभक्षेत्र नाही. काही कोयना प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप काहीही पर्यायी जमीन मिळालेली नाही. त्यामुळे कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी उच्चस्तरीय समन्वय समिती गठित करण्यात आली आहे.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्याने सातारा (Satara) जिल्ह्यात जमीन देण्यात येणार असल्याचे कोयना प्रकल्पग्रस्त संदर्भातील उच्चस्तरीय समन्वय समितीचे अध्यक्ष, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री तथा साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय समन्वय समितीची बैठक काल मंत्रालयात घेण्यात आली. या बैठकीत कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्‍नांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी उपस्थित होते.

मंत्री देसाई म्हणाले की, ‘राज्याच्या विकासात कोयना धरणाचे मोठे योगदान आहे. महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून कोयना धरणाकडे बघितले जाते. या धरणासाठी प्रकल्पग्रस्त झालेल्या कुटुंबांचा त्याग मोठा आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप पर्यायी जमीन मिळाली नाही. अशा प्रकल्पग्रस्तांचे पर्यायी जमिनीसंदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी. कोयना प्रकल्पग्रस्त हा मूळ सातारा जिल्ह्यातील असून, त्या जिल्ह्यात मुबलक पर्यायी जमीन उपलब्ध असल्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील पुनर्वसनाच्या जमिनी कोयना प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील आहेत. सातारा जिल्ह्यातील पुनर्वसन भूसंचयातील जमिनीसाठी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्याबाबत राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना सनियंत्रण समितीकडे शिफारस करावी.’

जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना सातारा जिल्ह्यातील पुनर्वसन भूसंचयातील जमिनी मागणी करण्याबाबत कोयना प्रकल्पग्रस्तांना आवाहन करून यासंदर्भात एक आठवड्यात शिबिर आयोजित करून पर्यायी जमीन वाटप करण्यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करावी, तसेच कोयना प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीकरिता अर्ज करताना त्यांच्याकडून कमीत कमी कागदपत्रांची मागणी करावी. प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन अद्ययावत करण्यासाठी आवश्यक माहिती संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्तिशः लक्ष देऊन पडताळणी करून सातारा जिल्हा कार्यालयास उपलब्ध करून द्यावी, असंही मंत्री देसाई म्हणाले.