मुंबई ः माहुल भागात हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना तेथेच कायम वास्तव्य करावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवल्याप्रमाणे त्यांचे इतरत्र स्थलांतर करण्यासाठी महापालिकेकडे निधी नाही. त्यामुळे महापालिका तेथेच त्यांना सोई-सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे.

तानसा जलवाहिनीजवळील झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन चेंबूरमधील माहुल येथे करण्यात आले. या भागातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पातून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे त्यांना वेगवेगळे आजार जडले. त्वचारोग व श्‍वसनाच्या आजारांनी दीडशेहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला. या घातक परिसरातून अन्यत्र स्थलांतर करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घरे द्यावीत, ते शक्‍य नसल्यास दरमहा १५ हजार रुपये भाडे आणि ४५ हजार रुपये अनामत रक्कम द्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवले. परंतु उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांच्या आदेशानुसार माहुलमधील प्रकल्पबाधितांचे अन्यत्र पुनर्वसन करण्यासाठी मुंबई महापालिकेकडे निधी नाही. त्यामुळे महापालिकेतर्फे माहुल येथेच त्यांना सोई-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. तसे निवेदन न्यायालयाला सादर करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. 

...तर करदात्यांवर भार
माहुलवासीयांना दरमहा १५ हजार रुपये घरभाडे दिल्यास पाच वर्षांत १५०० कोटी रुपये खर्च होतील. त्याचप्रमाणे ४५ हजार रुपये अनामत रक्कम दिल्यास पाच वर्षांत १५०० कोटी रुपयांचा भार पडेल. प्रकल्पबाधितांना अन्यत्र घरे बांधून दिल्यास २० हजार कोटी रुपये लागतील. एवढा खर्च महापालिकेला परवडणार नसल्याने त्यासाठी करदात्यांवर भार पडेल, असे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले आहे.

प्रदूषणाची पुन्हा तपासणी
‘निरी’ पुन्हा एक वर्ष माहुल परिसरातील प्रदूषणाची तपासणी करणार आहे. परळ येथील केईएम रुग्णालयामार्फत तेथील रहिवाशांच्या आरोग्याचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. एव्हरशाईन कॉम्प्लेक्‍सपेक्षाही माहुलमधील प्रदूषण कमी असेल. त्यांना नागरी सोई-सुविधा पुरवण्यात येतील, असे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले.