मुंबई : राज्यभरातील जिल्हा आणि अन्य संलग्न न्यायालयांचे कामकाज मागील चार महिन्यांपासून ऑनलाईन सुरू झाले असले तरी पायाभूत सुविधांचा अभाव, इंटरनेट यामुळे वकील आणि पक्षकारांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे येत्या काळात न्यायदानाचे काम अधिक सुलभ करण्यासाठी पायाभूत सुविधा देण्याचे आव्हान न्याय प्रशासन आणि सरकारवर आहे. 

भयंकर! कोरोनारुग्णाला तब्बल 21 लाखाचे बिल; प्रविण दरेकर यांनी भेट दिल्यावर समोर आला प्रकार

एप्रिलपासून उच्च न्यायालयासह जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे काम नियमित ऑनलाईनवर सुरू आहे. यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद अशा शहरांचा समावेश आहे; मात्र जिल्ह्यातील अनेक न्यायालयांमध्ये पुरेशा आवश्‍यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. अनेक न्यायालयांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा उपलब्ध नाही. तुरुंगात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची अद्ययावत सुविधा नाही. इंटरनेट कनेक्‍टिव्हिटीचा अभावही काही ठिकाणी येत आहे. साक्षी-पुरावे नोंदविण्यासाठी पुरेशी तांत्रिक साधने तुरुंगात आणि जिल्हा न्यायालयात नाहीत. याचबरोबर जे वकील किंवा पक्षकार ऑनलाईन कामकाजाबाबत पुरेसे जाणकार नाहीत त्यांनाही सुनावणीमध्ये अडचणी येत आहेत. फौजदारी खटल्यांमध्ये बहुतांश वेळा आरोपींच्या उपस्थितीत साक्षी-पुरावे नोंदविल्या जातात; पण सद्यस्थितीत अशी यंत्रणा सर्वच न्यायालयांमध्ये तैनात केली नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कामात बाधा निर्माण होत आहे. 

सरकारचे खासगी रुग्णालयांसाठीचे नवे दरपत्रक अन्यायकारक! आयएमएचा विरोध; केवळ काॅर्पोरेट रुग्णालयांचे हित

जुलैअखेर सुमारे चार लाखांहून अधिक याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित राहण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. कुटुंब न्यायालयातही घटस्फोटीत पालकांचे मुलांना भेटण्यासाठीचे अर्ज मोठ्या संख्येने दाखल होत आहेत. ग्राहक आणि अन्य न्यायालयेही लॉकडाऊनमुळे नियमित सुरू नव्हती. त्यामुळे तेथील दाव्यांची संख्याही लक्षणीय वाढली आहे. तूर्तास उच्च न्यायालयात फौजदारी दाव्यांवर प्रत्यक्ष सुनावणी नियमांचे पालन करून करण्याचे निर्देश न्याय प्रशासनाने दिले आहेत. 

अनेक जिल्ह्यांतील पायाभूत सुविधा अद्ययावत नाहीत. वीजपुरवठा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे सुनावणी सुरू असताना वीजपुरवठा खंडित झाला तर त्यामुळे सुनावणी अर्धवट राहण्याची भीती आहे. यामध्ये न्यायालय आणि वकिलांमध्ये गैरसमजही निर्माण होऊ शकतात. त्याशिवाय ब्रॉडबॅंड नेट उपलब्ध होणे ऑनलाईन न्यायालयासाठी आवश्‍यक आहे. 
- ऍड. दत्ता माने 

ऑनलाईन कामकाजासाठी संगणक, प्रशिक्षित कर्मचारी, इंटरनेट आदी सुविधा उपलब्ध असायला हव्यात. त्यामुळे कामात सुसूत्रता आणि वेग येऊ शकतो. याचबरोबर वकिलांनाही याची माहिती असायला हवी. तरुण वकिलांना ऑनलाईनची माहिती असली तरी जिल्हा पातळीवरील अनेक वकील इतरांवर कॉल लावण्यासाठी अवंलबून असतात. त्यामुळे त्यांना टेक्‍नोसॅव्ही होणे गरजेचे आहे. पक्षकारांनाही या सुनावणीत सहभागी व्हायला हवे, कारण त्यांच्या सूचनांनुसारच बाजू मांडली जाते, त्यामुळे त्यावरही विचार व्हायला हवा. 
ऍड. प्रॉस्पर डिसोझा 

ऑनलाईन न्यायालय ही व्यवस्था आपत्कालीन परिस्थितीमुळे सुरू झाली आहेत. त्यामुळे सर्वांत महत्त्वाचे हे की न्यायालयाचे कामकाज मर्यादित स्वरूपातही सुरू राहिले आहे. त्यामध्ये कनेक्‍टिव्हिटी, नेटवर्क, युक्तिवाद अशा अडचणी आहेत. त्यामुळे त्यासाठी जिल्हा पातळीवर यंत्रणा सक्षम करणे आवश्‍यक आहे; पण लॉकडाऊनमध्ये काम थांबले नाही, हेही महत्त्वाचे आहे. 
- जयंत जायभावे,
माजी अध्यक्ष, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र-गोवा
 

-------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )