डोंबिवली - कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा प्रकल्प म्हणजे बाह्यवळण रस्ता आहे. या रिंगरूट प्रकल्पात भूमीपुत्रांच्या जमिनी या बाधित होत आहेत. या मालकांना सध्या प्रचलित नियमानुसार दोन पट टीडीआर देण्यात आहे. सध्याच्या बाजार भावाच्या तुलनेत तो कमी असून यामुळे त्यांच्यात असंतोषाचे वातावरण आहे.

या जमीन मालकांना चार पट टीडीआर स्वरूपात मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी माजी स्थायी समिती सभापती व शिवसेना युवासेना सचिव दीपेश म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये महानगरपालिकेच्या माध्यमातून व एम.एम.आर.डी ए. (MMRDA) च्या माध्यमातून अनेक रस्ते विकसित करण्याची काम हाती घेण्यात आले आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे रस्ते विकसित होत असताना, ज्या भूमिपुत्रांच्या व स्थानिक नागरिकांच्या जमिनी बाधित किंवा संपादित केल्या जात आहेत.

त्यांना आता सद्य स्थितीमध्ये शासनाच्या निर्णयानुसार दोन पट टी.डी.आर (TDR) दिला जात आहे. पण हा टी.डी. आर. (TDR) जमिनीच्या बाजार मूल्य व रेडी रेकनर रेटच्या जवळपास सुद्धा नाही. भूमिपुत्र व स्थानिक नागरिकांमध्ये अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

मोठागाव ते दुर्गाडी रिंग रूट हा महापालिका क्षेत्रातील महत्वाचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे शहरातील वाहतुक कोंडी सुटण्यास मदत होणार आहे. हा रिंगरोड डोंबिवलीसाठी महत्त्वाचा रस्ता आहे. डोंबिवली आणि कल्याण शहराचा कायापालट करणारा असून रिंगरोड मधील 70 टक्के जमीन हस्तांतरित झाली आहे. उर्वरीत 30 टक्के हस्तांतरित करण्याचे काम महापालिकेकडून सुरू आहे.

मात्र रिंगरोडमध्ये बाधित शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्याची मागणी केली आहे. याबाबत माजी स्थायी समिती सभापती व शिवसेना युवा सेना सचिव दिपेश म्हात्रे यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले आहे.

या प्रकल्पात बाधित किंवा संपादित केलेल्या जमिनींना जर शासनाकडून निर्णय घेऊन चार पट टी.डी. आर. (TDR) स्वरुपात मोबदला देण्यात आला तर महापालिका व शासनावर कोणताही आर्थिक भार न पडता या सर्व भूसंपादित केलेल्या जमिनींना योग्य तो बाजारभाव व रेडी रेकनर नुसार मोबदला मिळेल.

अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. याबाबत एमएमआरडीए कार्यालयात झालेल्या बैठकीत जमीन अधिग्रहण बाबत चर्चा झाली. या बैठकीत प्रचलित नियमानुसार दिले जाणारे दोन पट टीडीआर तुटपुंजा दिसत असून चार पट टीडीआर दिला जावा. तसेच ज्यांच्या जमिनी आधी हस्तांतरित झाल्या. त्यांना देखील या मोबदल्याचा लाभ घ्यावा. जेणेकरून जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया सोपी होईल.

याबाबत खासदार श्रीकांत शिंदे व अधिकारी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून सदर विषयात लवकरात लवकर मार्ग काढला जाईल असे कळवण्यात आल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले.