Latest Mumbai News: मिठागरांच्या जमिनी अदाणीसारख्या खासगी बिल्डरांना आंदण देण्याच्या निर्णयाला आक्षेप घेण्यात आला आहे. धारावीच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली अदाणी समूहाच्या कंपनीला मिठागरांच्या जमिनी दिल्या आहेत.

सरकारचा हा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या.देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

मुलुंड येथील अ‍ॅड. सागर देवरे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. मिठागरांच्या जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन तसेच परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांसाठी अदाणी समूहाच्या खासगी विकासकांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारने मिठागरांच्या जमिनी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केल्या आणि या जमिनींवर दुर्बल घटकांसाठी घरांच्या योजना राबवण्यास मुभा दिली.

त्यानुसार केंद्राच्या ताब्यातील कांजूर येथील १२०.५ एकर, कांजूर व भांडुप येथील ७६.९ एकर आणि मुलुंड येथील ५८.५ एकर अशी एकूण २५५.९ एकर मिठागरांची जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.

निव्वळ खासगी विकसकांच्या फायद्यासाठी सरकार मिठागरांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून पर्यावरणाचे नुकसान करत आहेत, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. या याचिकेवर लवकरच मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.