- केदार शिंत्रे

मुंबई : राज्याच्या लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या मागील 5 वर्षाच्या कारवाईत फक्त 4% प्रकरणांची न्यायालयात उकल करण्यात यश आले आहे. ही माहिती लाचलुचत प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीत समोर आहे.

राज्य सरकारने नवा लोकायुक्त कायदा विधेयक मांडण्याची घोषणा केली. यानुसार लोकायुक्तांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे अधिकारही मिळतील. परंतु , न्यायलायिन प्रक्रिया वगळता विभागाची मागील पाच वर्षात कामगिरी समाधानकारक आकडेवारी नुसार दिसत नाही.

या पार्श्वभूमीवर नव्या कायद्याने राज्याला किती फायदा होईल, याबद्दल साशंकता व्यक्त होत आहे.

90% अधिक प्रकरणामध्ये अपयश

राज्याच्या लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने मागील पाच वर्षात नोंदवलेल्या गुन्ह्यांपैकी गेल्या पाच वर्षांत न्यायालयात केवळ सरासरी 4.34% प्रकरणांतच आरोप सिद्ध करता आले. विशेष म्हणजे या वर्षी जानेवारी ते 16 डिसेंबरपर्यंत एसीबीने 713 प्रकरणे नोंदवली.

त्यापैकी केवळ 4.07% प्रकरणांतच कोर्टात आरोप सिद्ध करता आले. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून दरवर्षी नोंदवल्या जाणाऱ्या एकूण खटल्यांपैकी 90 टक्क्यांहून अधिक प्रकरणांमध्ये कोर्टात आरोप सिद्ध करू शकले नाही.

मागील 5 वर्षातील तपशील

• तपशील 2017 2018 2019 2020 2021

• एकूण नोंद गुन्हे 925 936 891 663 773

• आरोपपत्र दाखल 888 868 696 466 372

• दोषसिद्ध प्रकरणे 54 56 54 10 18

• दोषसिद्ध आरोपी. 62 75 65 14 19

• सिद्ध प्रकरणे% 5.84 5.98 6.06. 1.51 2.33

202 अधिकाऱ्यांवर कारवाई नाही

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) आकडेवारीवरून असे दिसून येते की राज्यभरातील विविध सरकारी विभागातील किमान 202 अधिकारी ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, त्यांच्यावर अद्याप निलंबनाची कारवाई झालेली नाही.

या अधिकाऱ्यांच्या यादीत महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास खाते पहिल्या क्रमांकावर आहे. या 202 अधिकाऱ्यापैकी 23 प्रथम श्रेणीतील अधिकारी, 30 अधिकारी द्वितीय श्रेणीतील आणि 81 अधिकारी तृतीय श्रेणीतील आहेत. या अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेली काही प्रकरणे 2016 पासूनची आहेत.

नागपूर यादीत अव्वल

राज्य लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याने केलेल्या कारवाईत निलंबीत न झालेले बहुतांश 60 अधिकारी हे नागपूर , त्यानंतर मुंबई 29 अधिकारी , औरंगाबाद येथे 22, अमरावतीत 22 अधिकारी , ठाणे आणि नांदेड जिल्ह्यातील प्रत्येकी 20 अधिकारी निलंबित न झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.

ग्रामविकास खाते प्रथम स्थानावर

प्रकरणे तपासाधिन असूनही निलंबित न झालेल्या 50 अधिकाऱ्यांसह राज्य शासनाचा ग्रामविकास विभाग पहिल्या क्रमांकावर आहे, त्यानंतर शिक्षण आणि क्रीडा 49 अधिकारी , नगर विकास खात्याचे 27, महसूल विभागाचे 22 आणि पोलीस/तुरुंग/गृहरक्षक खात्यातील 17 अधिकाऱ्यांचा समवेश आहे.

एकदा एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला की, ब्युरो प्रकरणाचा तपशील संबंधित विभागाला शेअर करतो. त्यानंतर आवश्यक ती कार्यवाही करणे संबंधित विभागाचे कर्तव्य असते. परंतु खात्यातील समन्वयाच्या दिरंगाईने प्रलंबित प्रकरणाची संख्या वाढत जाते असे तज्ञाचे म्हणणे आहे.