मुंबई : लवासा प्रकल्पाविरोधात (lavasa project) करण्यात आलेल्या याचिकेमधील (petition) आरोप आधारहिन (meaningless allegations) आहेत, असा दावा आज मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai high court) राज्य सरकारकडून (Maharashtra Government) करण्यात आला.

नाशिकमधील वकील नानासाहेब जाधव यांनी या प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेवर मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे औनलाईन अंतिम सुनावणी सुरू आहे. लवासाला राज्य सरकारने दिलेली परवानगी कायदेशीर तरतुदीनुसारच आहे, पर्यटन उद्योग हाच यामागील हेतू आहे. त्यामध्ये कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे निकटवर्ती मानले जाणाऱ्या उद्योगपती अजीत गुलाबचंद यांची कंपनी आणि प्रकल्प वाचवण्यासाठी पर्यावरण कायदा नियमांचे उल्लंघन केले, असा आरोप याचिकेत केला आहे. मात्र याचिकेत केलेले आरोप आधारहिन आहेत आणि कायदेशीर निकषांवर बसणारे नाहीत, असा युक्तिवाद पवार यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ एस्पी चिनौय आणि एड ज्योएल कार्लोस यांनी केला. जनहितासाठी हा सार्वजनिक उपक्रम तयार केला होता, असेही त्यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले.