मुंबई : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज भारतीय जनता पक्षाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. यानंतर भारतीय जनता पक्षाने पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी महाराष्ट्राचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक मुद्यांवर भाष्य केलं.   

अधिवेशन न चालवणे हे एकमेव सरकारचं धोरण 

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजातील सर्वात लहान आणि कामापासून पळण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केलं जातंय. कोरोनानंतर राज्यातील घडी विस्कटलेली आहे, ती कशी सावरायची हे पाहण्यापेक्षा राज्य सरकार अधिवेशनापासून दूर पळतंय. अधिवेशनात कोणतीही चर्चा होऊ नये अशी राज्य सरकारची स्ट्रॅटेजी आहे. अर्धा तास चर्चा नाही, लक्षवेधी होणार नाही, असे मिनिट्स आमच्याकडे आलेत ज्यावर आम्ही आक्षेप घेऊ. 

हे तीन पाटाचं सरकार आहे, कोण कोणत्या पाटावर बसलंय आणि कोण कोणाचा पाट मोडतोय ही सरकारची अवस्था आहे

- देवेंद्र फडणवीस

शेतमालाची खरेदी विक्री सरकारने केलेली पाहायला मिळत नाही

राज्यात मोठ्या प्रमाणात पोलिसांच्या सोबतच IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात होतोय. शेतकऱ्यांची अवस्था वाईट आहे, हा विषय आम्ही लावून धरू. शेतकऱ्यांचा कापूस गेला, कोणतीही मदत मिळाली नाही. सोयाबीन गेलं, अतिवृष्टीची मदत मिळालेली नाही.  शेतकरी बांधावरील घोषणा विरल्या, शेतकरी थकले, मात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. शेतमालाची खरेदी विक्री सरकारने केलेली पाहायला मिळत नाही

महाराष्ट्रात मोगलाई आहे का ? 

शेतकरी आणि सामान्य माणसावर वीजबिलाचे संकट सरकारने लावलं. आम्ही विजेचे भाव कमी केलेत असं सांगून स्वतःची पाठ सरकारने थोपटवून घेतली होती. आमच्या योजनांमुळे विजेचे भाव कमी झालेले, मात्र लगेच वीजभाव वाढलेत. आतापर्यंत साडेतीन लाख वीज कनेक्शन सरकारने कापले आहेत. ७५ लाख लोकांना सरकारकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे. एकीकडे लोकांकडे नोकरी नाही, शेतकरी अडचणीत आहेत. अशात वीज विभागाचं सक्तवसुली संचालनालय चालू आहे. मोगलाईत सरकारकडून कर लादला जायचा. राज्यात मोगलाई आहे. 

महत्त्वाची बातमी : ​मुकेश अंबानी स्फोटके प्रकरण : स्कॉर्पियो ताब्यात घेतल्यानंतर 'त्या' इनोव्हाबाबत आली धक्कादायक माहिती समोर

सत्ताधारी पक्षाचे नेते महिला अत्याचारात आघाडीवर 

पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. राज्यात अवैध धंदे, दारूबंदी , सरसकट वाळू घाटांची अवैध बोली लावायचं काम महाराष्ट्रात होतंय. राज्यात महिलांवरील अत्याचार वाढलेले आहेत. सत्तापक्षाचे मंत्री आणि नेते हेच सातत्याने महिला अत्याचारात आघाडीवर आहेत. संजय राठोड यांच्या संदर्भातील फोटो, संभाषणे, क्लिप्स असताना त्यांच्यावर FIR दाखल केली जाऊ नये. 
महाराष्ट्र पोलिसांची लाचार अवस्था आम्ही पहिली नाही. पोलिस कारवाई करत नाही, मंत्री राजीनामे देत नाही, वरिष्ठ काही बोलत नाही. राज्यात या सरकारचा चेहरा उघड झाला आहे.
 

आम्हाला सरकारला विचारायचं आहे की, सामान्यांसाठी वेगळा आणि सत्ता पक्षाच्या मंत्र्यांसाठी वेगळा न्याय. सत्ताधारी मंत्र्यांना, नेत्यांना लैंगिक स्वैराचार करण्याची मुभा दिली आहे का ?

- देवेंद्र फडणवीस 

शक्ती कायदा वगैरे सगळे फार्स

शक्ती कायदा वगैरे सगळे फार्स आहेत. मंत्र्याचा राजीनामा घेतला नाही तर आम्ही शक्ती कायद्याच्या समितीतून राजीनामा देऊ असं फडणवीस म्हणालेत.   

सावरकरांच्या विषयावर लाचारी स्वीकारू नका 

आता सरकार लाचार आहे, ज्या सावरकरांची कोणताही बलिदान देण्याची तयारी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची होती. आज त्यांचे सुपुत्र मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एक ट्विटही करत नाहीत. एक वाक्य नाही, ही केवढी लाचारी. असा सवाल फडणवीसांनी केला. सत्तेच्या लाचारीने जो अन्याय मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून होत आहे याच मला आश्चर्य आहे. अनेक वर्ष शिवसेनेसोबत आणि मुख्यमंत्र्यांसोबत काम केलंय. सत्ता येते आणि जाते, मात्र जन्मभर इतिहास हे लिहून ठेवतो की कुणी किती लाचारी स्वीकारली. कृपया स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या विषयावर लाचारी स्वीकारू नका.  

सीमा भागाबद्दल आणि सरकार सोबत 

सीमा भागाबद्दल आणि सरकार सोबत आहे. जी अस्मिता सीमाभागाबाबत आहे ती संभाजीनगरच्या नामकरणावेळी कुठे असा सवाल विचारला आता विचारला जातोय. 

भ्रष्टाचाराचे मुद्दे सभागृहात मांडू

कोरोना काळात मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे. भ्रष्टाचाराचे मुद्दे आम्ही सभागृहात मांडू. कोविडमधील भ्रष्टाचार अत्यंत संतापजनक आहे. त्याचे अनेक पुरावे आमच्या जवळ आहे. या अधिवेशनात कोविड भ्रष्टाचाराची पुस्तिका आम्ही प्रकाशित करणार आहोत.  

महत्त्वाची बातमी : 'पिक्चर अभी बाकी है'; दहशतवादी संघटनेने घेतली अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटकं ठेवण्याची जबाबदारी

मराठा आरक्षणाचा विषय चेंडूसारखा टोलवू नये 

मराठा आरक्षणची आठ तारखेला सुनावणी आहे. आज मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावली आहे. एक वर्षात पहिल्यांदा निमंत्रण मिळालं, म्हणून मी आभार मानतो. मी बैठकीत सामील होणार आहे. जी काही मदत सरकारला अपेक्षित आहे, ती सर्व मदत सरकारला करू. सरकारने टोलवाटोलवी करू नये.  मराठा आरक्षणाचा विषय हा महाराष्ट्राच्या अखत्यारीतला विषय आहे. केंद्राच्या बाजूने काहीही मदत लागली तर तीही आम्ही करू. मात्र चेंडू सारखी अवस्था सरकारे करू नये. OBC  समाजातील भीती दूर करण्याचं काम सरकारचे आहे. OBC समाजाला सरकारने आश्वस्थ करायला हवं असं आमचं मत आहे. त्यामुळे आम्ही OBC हक्क परिषद घेणार आहोत.  

leader of opposition devendra fadanavis press conference before budget session of maharashtra