मुंबई- राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या साडेबारा हजार पोलिस भरतीमध्ये मराठा समाजासाठी १३ टक्के आरक्षणाच्या जागा  बाजूला ठेवून भरती प्रक्रिया सुरू करण्याविषयी कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जाहीर केले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पोलीस भरतीमध्ये मराठा समाजावर अन्याय होणार असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया मराठा समाजाच्या आंदोलकांमध्ये उमटल्यानंतर त्यावर अनिल देशमुख यांनी मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.

'ईज ऑफ डुईंग बिजनेस' अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कृती आराखडा तयार करा - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मराठा समाजाचे आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून  त्यामध्ये सरकारला नक्की यश मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.  राज्यातील पोलीस भरतीत मराठा समाजावर अन्याय होणार नाही यासाठी काळजी घेतली जाईल. मराठा समाजासाठी 13 टक्के जागा बाजूला काढण्यासाठी कायदेशीर बाबीही तपासणार असल्याचेही अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने 12 हजार 500 पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या कायद्याला स्थगिती आली असल्याने पोलीस भरतीमध्ये मराठा समाजाला संधी नाकारली जाणार असल्याचा आरोप आ. विनायक मेटे यांनी केला आहे.

-------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )