मुंबई : ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकावे यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश आणला असला तरी याच न्यायाने ‘शक्ती’ विधेयक अध्यादेश काढून लागू करता येत नसल्याने राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे. विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवले आहे. शक्ती विधेयकाच्या मंजुरीसाठी हिवाळी अधिवेशनापर्यंत वाट पाहावीच लागणार असल्याची माहिती विधानसभेतील उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महिला अत्याचाराच्या प्रश्नावर विशेष अधिवेशन घेण्याची सूचना राज्य सरकारला केली होती. राज्यपालांची ही सूचना राज्य सरकारला मान्य नसली तरी शक्ती विधेयकाचा अध्यादेश काढता येईल का याबाबत राज्य सरकारने विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेतल्याचे समजते.

मात्र हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविले. त्यामुळे, राज्य सरकारला शक्ती विधेयकाचा अध्यादेश काढता येणार नसल्याचा सल्ला विधी व न्याय विभागाने विधानभवन सचिवालयासोबत चर्चा केल्यानंतर राज्य सरकारला दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विधानसभा आणि विधान परिषदेतील सदस्यांची संयुक्त चिकित्सा समिती ही वैधानिक असते. या समितीने अंतिम केलेले विधेयक मंजुरीसाठी दोन्ही सभागृहात मांडले जाईल.

दोन्ही सभागृहांत त्यावर चर्चा होऊनच ते मंजुरीसाठी येईल. त्यामुळे शक्ती विधेयकासाठी अध्यादेश काढण्याची मागणीच गैरलागू आहे. हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मंजुरीसाठी येऊ शकेल असेही त्यांनी सांगितले. या कायद्यातंर्गत पीडितेच्या पुनर्वसनाला अधिक महत्त्व दिले आहे. त्यामुळेच त्याची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

अधिवेशनामुळे विधेयक रखडले

राज्य सरकारने २०२० च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये ‘शक्ती विधेयक’ मांडले होते. मार्च २०२१ मधील अधिवेशनात ते संमत करून घेण्याचे नियोजन होते. मात्र, या अधिवेशनात हे विधेयक रखडले. पावसाळी अधिवेशनही दोनच दिवसांचे झाल्याने हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आले.

शक्ती विधेयक महिलांसाठी आशादायी आहे. कोरोनामुळे अधिवेशनच दोन दिवसांची झाली. शक्ती सारख्या महिला सुरक्षेसाठी आवश्यक विधेयकावर सखोल चर्चा होऊनच ते मंजूर व्हावे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनापर्यंत या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी वाट पाहावी लागेल. पण तत्पूर्वी या विधेयकातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यास पोलिसांनी सुरुवात केली आहे.

- डॉ.नीलम गोऱ्हे, उपसभापती, विधान परिषद