मुंबई - वैयक्‍तिक करदात्यांमध्ये 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठीचे कर विवरण भरण्यास उदासीनता दिसून आली आहे. 31 मार्चपर्यंत करदात्यांना 2016-17 चे विवरण सादर करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली होती; मात्र सरकारच्या अपेक्षेपेक्षा तुलनेने कमी करदात्यांनी रिटर्न फायलिंग केले आहे. 

2016-17 या वर्षात डिसेंबर 2016 मध्ये केंद्र सरकारने नोटाबंदी जाहीर केली होती. या कालावधीत बॅंक खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोकड जमा करणाऱ्या करदात्यांना प्राप्तिकर विभागाकडून नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. शिवाय प्राप्तिकर खात्याने या करदात्यांची छाननी केली होती. याचा परिणाम 2016-17 च्या रिटर्न फायलिंगवर झाल्याचे कांदिवलीस्थित एका सनदी लेखापालाने सांगितले. त्यांच्या कार्यालयात 31 मार्चला केवळ 30 विवरणपत्रे सादर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. करदात्यांच्या सोयीसाठी 29 ते 31 मार्च असे तीन दिवस प्राप्तिकर कार्यालयांचे कामकाज सुरू होते; मात्र अखेरच्या दिवशी ऑनलाईन आणि कार्यालयांमध्ये जाऊन 2016-17 रिटर्न फायलिंग करणाऱ्यांची संख्या कमी होती. 

विलंब केल्यास 10 हजारांचा दंड 
चालू आर्थिक वर्षापासून कर विवरण सादर करण्यास विलंब करणाऱ्या करदात्यांना 10 हजारांपर्यंत दंड भरावा लागणार आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या नव्या कायद्यानुसार पाच लाख रुपयांवरील उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांनी विहित मुदतीत कर न भरल्यास दंड भरावा लागणार आहे. अंतिम मुदतीनंतर करदात्याने डिसेंबरपूर्वी कर विवरण भरल्यास त्याला पाच हजारांचा दंड भरावा लागेल. डिसेंबरनंतर कर विवरण सादर करणाऱ्यांना 10 हजारांचा दंड भरावा लागणार आहे. पाच लाखांहून कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना मात्र जास्तीत जास्त एक हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.