मुंबई : मागील चार महिन्यांपासून रोजगार हिरावलेल्या वकिल वर्गाला केंद्र सरकारने आर्थिक मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी आता देशभरातील तब्बल दोन हजार महिला वकिलांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. महाराष्ट्रसह दिल्ली, केरळ, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, बिहार, आसाम, इ. राज्यातील महिला वकिलांनी पत्र पाठविले आहे.

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे वकिल वर्गाला हलाखीच्या परिस्थितीमध्ये रहावे लागत आहे आणि वकिलांच्या सन्मानाने जगण्याच्या आणि काम करण्याच्या मुलभुत अधिकारांवर आक्रमण होत आहे, मात्र अद्यापही केंद्र सरकारने याची दखल घेऊन पुनर्वसन योजना जाहीर केली नाही. हे खेदजनक आहे, असे या पत्रामध्ये म्हटले आहे. 

मुंबईत लोकल सेवा सुरु होणार?, पालिका आयुक्तांनी घातली 'ही' अट

आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या वकिलांसाठी पाच लाख रुपयांचे कर्ज देणारी सामायिक योजना राबवावी, असे पत्रात सुचविले आहे. या रकमेचा परतावा 36 आठवड्यात करण्याची मुदत द्यावी आणि कर्जाचा मोरेटोरियम ( आपत्कालीन परिस्थितीत वसूल न करण्याचा अवधी) कालावधी एक वर्ष मंजूर करावा, अशी मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रसह, केरळ, कर्नाटक, दिल्ली, गोवा अशा वेगवेगळ्या राज्यातील महिला वकिलांनी पत्राद्वारे  मदतीची मागणी केली आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या मुलाखतीवर भाजपचा हल्लाबोल

बार कॉन्सिलसह अनेक वकिल संघटना आणि संस्थांंच्यावतीने केंद्र सरकारला याबाबत विनवणी करण्यात आली आहे. मात्र त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही, असेही सांगण्यात आले आहे. वकिलांना आर्थिक समस्येतून बाहेर काढण्याबाबत बार कॉन्सिललाही पुरेसे यश मिळत नाही आहे. त्यामुळे आर्थिक निधीची चणचण वकिलांना भेडसावत आहे, असे महिला वकिलांचे म्हणणे आहे.

नाहीतर तो प्रकल्प मी रद्द करेन, मुख्यमंत्र्यांकडून भाजपला मोठा हादरा

केंद्र सरकारने व्यक्तिगत कर्ज मंजूर करावे आणि व्यावसायिक हमी बार कौन्सिलकडून घ्यावी आणि राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनीच्या लाभार्थीमध्ये वकील गटाचा समावेश करावा, अशी मागणी केली आहे. कंपनीकडून कौशल्य विकास, शिक्षण आदीसाठी कर्जपुरवठा केला जातो. तसेच केन्द्राच्या वीमा योजनेतही वकिलांना सामावून घ्यावे, असेही म्हटले आहे.

-------------------------------------------------

संपादन - तुषार सोनवणे