मुंबई : कोरोनाचे कारण पुढे करत शासकीय ग्रंथालयांना अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या केवळ दहा टक्केच अनुदान मंजूर केले आहे. त्यामुळे ग्रंथालयांचे व्यवस्थापन कोलमडण्याची शक्‍यता असून, ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांकडून प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. गेले नऊ महिने कर्मचाऱ्यांना पगाराविनाच काम करावे लागत असून, कर्मचाऱ्यांनी जगायचे कसे, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे. 

हेही वाचा  कलेला धर्माचा चष्मा लावणे योग्य नाही; नवाब मलिकांची टीका

टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका सार्वजनिक ग्रंथालयांना बसणार असून, ग्रंथालय चळवळीचा कणा मोडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. राज्यभरातील वाचनालये तसेच ग्रंथालयांसाठी 55 कोटी रुपये अनुदान देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाने केली होती. सरकारने 2020-21 मध्ये सार्वजनिक ग्रंथालयांना देय होणाऱ्या अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्यासाठी अर्थसंकल्पीय रकमेच्या केवळ दहा टक्के म्हणजेच 12 कोटी 37 लाख 50 हजार रुपये मंजूर केले. याच रकमेतून 2019-20 मधील थकीत अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे उरलेल्या रकमेतून ग्रंथालये चालवायची कशी, असा सवाल प्रमुख कार्यवाह डॉ. गजानन कोटेवार यांनी केला आहे.

आणखी वाचा - महाराष्ट्रातील गुंतवणूक उत्तर प्रदेशात नेण्याचा डाव; कॉंग्रेसचे सचिन सावंत यांचा आरोप

पहिला हप्ता देण्यासाठी 54 कोटी 43 लाख आठ हजार रुपये अधिक थकीत अनुदानाचे एक कोटी 35 लाख 25 हजार रुपये मिळून 55 कोटी 73 लाख 33 हजार रुपये तरतूद मिळणे आवश्‍यक होती. त्याऐवजी अर्थसंकल्पीय निधीच्या दहा टक्के निधी मंजूर केला आहे. त्यातून ग्रंथालयांच्याप्रती सरकारची असणारी अनास्था दिसत आहे. राज्यभरातील ग्रंथालयांचे डागडुजी, वीजबिल, पाणी बिल थकीत आहे. यासाठी पैसे कुठून आणायचे, याचे उत्तरही सरकारने द्यावे. ग्रंथालये कर्मचाऱ्यांचा सहानुभुतीने विचार करावा; अन्यथा कर्मचाऱ्यांवर आत्महत्येशिवाय पर्याय उरणार नाही, अशा भावनाही कोटेवार यांनी व्यक्त केली. 

अनेक ग्रंथालयांना दीडशे-दोनशे वर्षांची परंपरा आहे. अनेक दुर्मिळ ग्रंथ येथे असून, सरकारच्या उदासीनतेमुळे ग्रंथालये तर बंद होतीलच; मात्र ही उज्वल परंपरा लुप्त होण्याचा धोका आहे. 
- अण्णा धुमाळ,
प्रमुख कार्यवाह, नाशिक जिल्हा ग्रंथालय संघ 

-----------------------------------------------------

( संपादन -  तुषार सोनवणे )