हायकोर्टात जनहित याचिका; केंद्र सरकारला नोटीस
मुंबई - विमा संरक्षण देणाऱ्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) सिगारेट निर्मिती करणाऱ्या आयटीसी लिमिटेड या कंपनीत गुंतवणूक केल्याबद्दल उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. "एलआयसी'च्या या दुटप्पी धोरणाविरुद्ध टाटा व्यवस्थापकीय विश्‍वस्त, टाटा ट्रस्टचे प्रकल्प व्यवस्थापक आणि टाटा स्मृती रुग्णालयाचे डॉ. आर. वेंकटरामण यांनी ही याचिका केली आहे. केंद्र सरकार आणि एलआयसीला नोटीस देण्याचे सांगत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातची सुनावणी तहकूब केली.

सिगारेट आणि तंबाखू आरोग्यास हानिकारक असल्याचा दावा करायचा आणि दुसरीकडे त्याची निर्मिती करणाऱ्या आयटीसी लिमिटेड कंपनीत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे गुंतवणूक करणे दुटप्पी आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे. ही नागरिकांची फसवणूक असून, सरकार आणि महामंडळाचे परस्परविरोधी धोरण चुकीचे आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तंबाखूजन्य उत्पादनांपासून सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षित ठेवण्याविषयीच्या नियमांना यामुळे बाधा येते. यातून सरकारने घटनेतील कलम 21 चे उल्लंघन केले आहे. एलआयसी कायदा व इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटी ऍक्‍टचा संदर्भ देऊन विमा कंपन्यांनी विमाधारकाच्या हितसंबंधांची जपवणूक केली पाहिजे. तंबाखूजन्य पदार्थ्यांचा व्यवसाय करणाऱ्या व त्याची प्रसिद्धी करणाऱ्या कंपन्यांत गुंतवणूक करण्यापासून सरकार आणि विमा कंपन्यांना रोखण्याची गरज आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

केंद्र सरकार आणि युनायटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया यांचे आयटीसी कंपनीत 32 टक्के समभाग आहेत. आयटीसी ही तंबाखूजन्य पदार्थ्यांचे उत्पादन करणारी कंपनी आहे आणि सार्वजनिकदृष्ट्या हानिकारक ठरणाऱ्या या उद्योगात गुंतवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध ही याचिका दाखल केली आहे.