मुंबई - दिव्यांगांसाठी आरक्षित असलेल्या लोकल डब्यामध्ये प्रवास करणाऱ्या सामान्य प्रवाशांवर आरपीएफ जवानाकडून नेहमीच कारवाई केली जाते. मात्र बुधवारी वेगळाच प्रकार उघकीस आला आहे. आरपीएफ जवानांनी एका प्रवाशाकडून बेकायदेशीरपणे साडे चार हजार रुपयाचा दंड आकारला. या दंडाची पावतीदेखील या प्रवाशाला दिली नाही.

शुक्रवारी समाजमाध्यमावर या संबधात तक्रार केल्यानंतर मुंबई आरपीएफने या तक्रारीची साधी दखलही घेतली नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, निशांत वस्त हा तरुण गुजरातमधून मुंबईत नोकरी निमित्य ५ जुलैला आला. तो पहिल्यांदा मुंबईच्या लोकलमध्ये प्रवास करत होता.बोरिवली स्थानकांवरून त्याने चर्चगेट लोकल पकडली.मात्र माहिती नसल्यामुळे सर्वसामान्य डब्यात बसण्याऐवजी निशांत दिव्यांग डब्यात चढला. सकाळी ८.३० च्या सुमारास ही लोकल दादर स्थानकावर पोहचली.

तिथे उभ्या असलेल्या आरपीएफ जवानांनी दिव्यांग डब्यातून प्रवास करणाऱ्या सामान्य प्रवाशांचे मोबाईल हिसकावून घेतले आणि त्यांना लोकलमधून खाली उतरवले. या प्रवाशांन आरपीएफ कार्यलयात घेऊन गेले. निशांतला ४ हजार ३०० रुपयांचा दंड भरण्यास सांगण्यात आले. त्याने २, ५०० रोख तर १,८०० रुपये यूपीआयच्या माध्यमातून आरपीएफ पोलिसांकडे जमा केले. मात्र, आरपीएफ जवानांनी निशांतला दंडाची पावती दिली नाही.

काय म्हणते नियम..?

रेल्वे कायद्याच्या कलम १५५ नुसार, रेल्वे डब्यात आरक्षित आसनावर किंवा आरक्षित डब्यात विना आरक्षित प्रवाशांनी प्रवेश केल्यास त्याला खाली उतरवण्यात येते.जर तो प्रवासी उतरण्यास नकार देत असेल तर,५०० रुपयांपर्यत दंड आकारण्याची तरतूद रेल्वे कायद्यात आहे. विशेष म्हणजे हा दंड फक्त रेल्वे न्यायालयाल आकारू शकते. मात्र आज आरपीएफ पोलिस रेल्वे नियमाचे उल्लंघन करून प्रवाशांकडून अव्वाचा सव्वा दंड आकारुन लूट चालवली असल्याचे निशांतच्या प्रकरणातून समोर आली.

निशांत बरोबर झालेल्या या प्रकाराची तक्रार ट्विटच्या माध्यमातून करण्यात आली. ती आरपीएफला टॅग केली.यूपीआय पेमेंटच्या स्क्रीन शॉट टाकण्यात आला. मात्र अजूनपर्यंत या तक्रारीवर कुठलीच कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे रेल्वे पोलिसांच्या एकंदरीत कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. या संदर्भात सकाळने पश्चिम रेल्वेच्या सुरक्षा दलाचे विभागीय सुरक्षा आयुक्त एस. के. राठोड़ यांच्याशी संपर्क साधला असता. त्यांनी सांगितले की आम्ही निशांतशी संपर्क साधला आहे. मात्र, तो मुंबईत उपस्थित नाही. त्याच्या तक्रारीनुसार आम्ही चौकशी सुरू केली आहे.

रेल्वे कायद्यात पाचशे रुपये पेक्षा दंड आकारता येत नाही. हा दंड सुद्धा आकारण्याची अधिकार रेल्वे कोर्टाला आहे. मग बेकायदेशीर हा दंड वसूल करण्याची अधिकार आरपीएफ जवानांना नाही. वसुली करणाऱ्या या आरपीएफ जवानांवर रेल्वेने तातडीने कारवाई करावी.

- समीर झवेरी, आरटीआय कार्यकर्ते

गेल्या की अनेक दिवसापासून दादर आरपीएफ पोलिसांविरोधात प्रवाशांच्या तक्रारी माझ्याकडे येत आहे. निशांत वस्त या प्रवाशांकडून याच पद्धतीने लूट करण्यात आलेली आहे. या घटनेची चौकशीची मागणी पश्चिम रेल्वेच्या विभागीय सुरक्षा आयुक्तांकडे केली आहे.

- अंड, गिरीश मिश्रा,सामाजिक कार्यकर्ते