महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा ऱ्हास निवडणुकीत प्रतिबिंबित होताना दिसतो. लोकांच्या मूलभूत प्रश्‍नांवरील चर्चेऐवजी अद्याप पक्ष आणि आघाड्या यांची सौदेबाजी आणि ‘तू तू... मैं मैं...’ सुरू आहे. तडजोड की पक्षविस्तार या कात्रीत सर्वच पक्ष सापडले आहेत.

महाराष्ट्राची गेल्या काही वर्षात झालेली वैचारिक वाताहत लोकसभा निवडणुकीनिमित्त वाईटरीतीने समोर आली आहे. टोलेजंग व्यक्तिमत्वे हे महाराष्ट्राचे भूषण; पण माणसे छोटी झाली आहेत अन् त्यांच्या सावल्याही. महाशक्ती असलेला भारतीय जनता पक्ष समवेत घेतलेल्या मित्रपक्षांना निर्णायकपणे काही सांगू शकत नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्या सर्व समर्थक खासदारांना समवेत ठेवायचे आहे.

उमेदवारीबाबत कुणा विद्यमानाला नाराज करायचे नाही अन् त्याच वेळी अँटिइन्कबन्सी टाळून पुन्हा जागा जिंकून आणायच्या आहेत. मोदींची लोकप्रियता कायम असेल तर त्या वातावरणात उमेदवारांविषयीची अँटिइन्कबन्सी धुवून निघेल या आशेवर गणिते सुरु आहेत.

ही लोकप्रियता ओसरली आहे, या समजुतीत असलेली महाविकास आघाडी एकेका जागेबाबत परस्परातच वाद घालत बसली आहे. सांगली महाराष्ट्रात राखता आली नाही, म्हणून कॉंग्रेसने आता हायकमांडला साद घातली आहे. सामना कुणाशी तर आघाडीतल्या शिवसेनेशी!

दुहेरी वीण उसवली

लोकसभा मतदारसंघात एकही आमदार नसलेल्या ठिकाणीही शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला जागा हवी आहे. मविआत नेमके काय सुरु आहे ते कळत नाही; अन् महायुतीत काय सुरु आहे, तेही समजत नाही. मोदींच्या नेतृत्वातील महाशक्ती महाराष्ट्रात अर्ध्या शिवसेनेशी अन अर्ध्या ‘राष्ट्रवादी’शी जागांच्या तहात युतीधर्म पाळत मिळतेजुळते घेतेय, असे चित्र आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल असलेल्या सहानुभूतीला मागे टाकत एकनाथ शिंदे यांना जिंकून यायचे आहे. स्वत:ची लोकप्रियता वाढवायची आहे. भाजपला साथीदारांना जिंकवायचे आहे अन् त्यात आपली शक्ती वाढेल, याचेही भान ठेवायचे आहे.

महाआघाडीसाठीही गणित सोपे नाहीच. कधीही परस्परांसमवेत न लढलेले तिघे एकत्र येताहेत. हिंदुत्वाचा राष्ट्रीय आविष्कार आणि मराठी बाणा ही भाजप व शिवसेनेला एकत्र ठेवणारी दुहेरी वीण. ती आता उसवली. मराठी मते भाजप मिळवू पाहाते आहे. शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे अल्पसंख्यांकांना आपले वाटतात.

त्यामुळे वजा झालेली मते भरुन येतील का? भारिप बहुजनमहासंघासारखे प्रयोग करीत आता वंचितांचे लढे देत मते खेचू पहाणारे प्रकाश आंबेडकर आता एकट्याने पुढे जाणार आहेत. त्यांच्या उमेदवारांमुळे होणाऱ्या मतविभाजनाचा फायदा महायुतीला होईल, असे महाआघाडीलाच नव्हे तर राजकीय निरीक्षकांनाही वाटते.

देशात निवडणुकांचा ज्वर वाढतो आहे, अन् सहासात पक्षांच्या अस्तित्वामुळे महाराष्ट्राची राजकीय स्थिती काय असेल, हे सांगणे दुरापास्त झाले आहे. अंदाज वर्तवणे ते खरे ठरणे ही पुढची गोष्ट; पण प्रचारही निराशाजनक आहे. वैचारिक पार्श्वभूमी लाभलेल्या महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत अद्यापतरी मुद्दे चर्चेलाही आलेले नाहीत.

अठ्ठेचाळीस लोकसभा मतदारसंघ असलेला महाराष्ट्र. नाथ पै, मधू दंडवते, रामभाऊ म्हाळगी, राम नाईक, प्रमोद महाजन अशा संसदेत भरीव कामगिरी करणाऱ्या नेत्यांची परंपरा महाराष्ट्राला लाभलेली आहे. तो वारसा पुढे न्यायचा आहे. मावळत्या सभागृहातही महाराष्ट्राच्या खासदारांनी उत्तम प्रश्न विचारले, ही समाधानाची बाब. लेखी प्रश्न विचारण्यात महाराष्ट्राचे खासदार आघाडीवर होते अन् चर्चेत भाग घेण्यातही. आता पुन्हा नव्याने कौल घेतला जातो आहे.

पहिल्या टप्प्यातले मतदान काही दिवसांवर आले आहे. परंतु यंदाच्या उमेदवारनिवडीवर नजर टाकली तर ना कुणाच्या शिक्षणाचा वा कर्तृत्वाचा विचार झाला आहे, ना प्रचारात काही वेगळे दिसते आहे. आरोप- प्रत्यारोप यावरच निवडणूक फिरते आहे. प्रचारात जनतेच्या प्रश्नांचे उल्लेख फारसे आढळत नाहीत. इच्छाआकांक्षांचे प्रतिबिंबही पडताना दिसत नाही.

महाराष्ट्रात केवळ पक्षफूट, कुटुंबातील कलह, पक्ष स्थापन करणाऱ्या महापुरुषांचा वारसा घरातल्या वारसाचा की आमदारांचा पाठिंबा असलेल्या नेत्याचा एवढेच प्रश्न शिल्लक असावेत, असे दिसते आहे. बहुतेक महाराष्ट्राच्या या संपन्न टापूत कुठे प्रश्नच शिल्लक नाहीत. फक्त खरे कोण खोटे कोण, फूट कुणी पाडली, का पडली एवढयाच समस्या शिल्लक असल्याचे वाटते आहे. महाराष्ट्रातला नोकरी रोजगार ,दारिद्र्यनिर्मूलन ,बालमृत्यू, वाडीवस्तीत होणारे सामाजिक अत्याचार, व्यापारउदिम असे प्रश्न या निवडणुकीच्या निमित्ताने चर्चेत येण्याची गरज आहे.

आपापसातील मतभेदांमुळे नव्या पक्षांचा जन्म झाला. संख्येत वाढ झाल्याने महाराष्ट्राच्या जनतेची सेवा करणारे वाढतील. समस्यांबद्दलची उपाययोजना सुचवणारे निदान सहा पर्याय सहा पक्ष सुचवतील; पण बोलणारी तोंडे पक्ष वाढल्याने वाढली असली तरी सगळे तेच ते बोलताहेत. पुरवठा वाढला ,पर्याय वाढले पण आशयाची गुणवत्ता? त्या नावाने बोंब आहे. जनतेचे जाहीरनामेही पुढे येताना दिसत नाहीत. खरे तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा असा खेळखंडोबा हा विलक्षण चिंतेचा विषय आहे.

घटिका समीप आली, तरीही..

महाराष्ट्रात आता सभांना प्रारंभ होईल. ७० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार हा गेल्या निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा होता. आता नाही. सगळे काही ३६० अंशांत बदलले आहे. जागांच्या वाटपातले घोळ अद्याप सरलेले नाहीत. मतदानाच्या तारखा जवळ आल्या तरी उमेदवार ठरलेले नाहीत, अशी वेळ कदाचित महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रथमच आली असावी.