मुंबई :  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विद्यार्थीदशेत वास्तव्य केलेले लंडनमधील ‘आंबेडकर हाऊस’ हे स्मारक बंद करण्याच्या लंडनमधील कॅम्डेन पालिकेच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे.

भारताच्या उच्चायुक्तांमार्फत राज्य सरकार या निर्णयाविरोधात दाद मागणार आहे. 
या प्रकरणी लंडनमधील स्वतंत्र नियोजन समितीसमोर अर्ज करण्यासाठी भारताच्या उच्चायुक्तांनी ‘सिंघानिया ॲण्ड कंपनी सॉलिसिटर’ना नियुक्त केले आहे. या प्रकरणी अर्ज करण्यास पुरेसा आधार आहे,’ असे या फर्मचे वकील रवींद्र कुमार यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे याबाबत म्हणाले, निवासी मध्यवर्ती भागात हे संग्रहालय असल्याने काहींनी याला विरोध केला आहे, पण काहींचा पाठिंबाही आहे. इंग्लंडमधील स्थानिक पालिकेच्या निर्णयाविरोधात भारताला दाद मागता येणार असून ती प्रक्रिया सुरू केली आहे.

१९२१-२२दरम्यान ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्‍स’मध्ये उच्च शिक्षण घेत असताना डॉ. आंबेडकर या इमारतीत राहत होते. भारताच्या उच्चायुक्तांनी २०१५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ३.१ दशलक्ष पौंडांचा व्यवहार करून ही मालमत्ता ताब्यात घेतली होती. त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंग्लंड दौऱ्यात या स्मारकाचे उद्‌घाटन केले होते.

लंडनच्या उत्तर भागात १०, किंग हेन्री रोड येथील या चारमजली निवासी इमारतीचे अधिकृत स्मारकात रूपांतर करावे, यासाठी भारताने केलेला अर्ज केमडन नगराच्या पालिकेने नुकताच फेटाळला होता. ‘या चारमजली इमारतीचा वास्तुसंग्रहालय म्हणून वापर करण्याची परवानगी नाही. तेवढी निवासी पर्यायी जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही,’ असे या पालिकेने अहवालात म्हटले होते.