मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) कोकण मंडळाकडून मुंबई पोलिसांसाठी विरार बोळिंज येथील 186 सदनिकांची सोडत प्रशासकीय कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आली आहे. याबाबत पालघर पोलिस जिल्हा अधीक्षकांनी म्हाडाला पत्र पाठवून विनंती केली. त्यामुळे ही सोडत पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे कोकण मंडळाचे सभापती बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. 

विरार बोळिंज येथील 186 घरांची सोडत 27 नोव्हेंबरला होणार असल्याचे म्हाडा प्रशासनाने यापूर्वी जाहीर केले होते. परंतु, राज्यातील राजकीय परिस्थिती विचारात घेता पोलिस अधीक्षकांनी प्रशासकीय कारण देत ही सोडत पुढे ढकलण्याची विनंती म्हाडा प्रशासनाला केली. हे पत्र मिळाल्यावर म्हाडाच्या कोकण मंडळाने सोडत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने नवीन योजना राबवली आहे. त्यानुसार 2022 पर्यंत पोलिसांना मालकीची घरे देण्याचे म्हाडा प्रशासनाने जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे, या घरांच्या किमती कमी असतील. केंद्र सरकारची 2022 पर्यंत सगळ्यांसाठी घरे ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रभावीपणे राबवण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. या योजनेसाठी मुंबईत अनेक ठिकाणी महसूल व सरकारच्या अन्य विभागांच्या जागा शोधण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. 

मुंबईत परवडणाऱ्या घरांसाठी जागाच शिल्लक नाही. त्यामुळे ठाणे, रायगड, पालघर, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, नवी मुंबई, पनवेल या महापालिकांच्या हद्दीतील जागांचा शोध सुरू आहे. म्हाडाने पोलिसांच्या हक्काच्या घरांसाठी विरार आणि पनवेल येथे जागा निश्‍चित केल्या आहेत. त्यानुसार विरार, बोळिंज परिसरात म्हाडाच्या वतीने पालघर पोलिसांसाठी गृहनिर्माण संस्था उभारण्यात येणार आहेत. 

पावणेतीन लाखांचे अनुदान 
पोलिसांच्या घरांची मागणी ध्यानात घेऊन गृह विभागाने विशेष प्रस्ताव तयार केला होता. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पोलिसांच्या घरासाठी सुमारे पावणेतीन लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. त्यामुळे पोलिसांवरील घराच्या किमतींचा भार कमी होईल.