मुंबई : श्रमपरिहारासाठी, आनंद साजरा करण्यासाठी अथवा "चिल' होण्यासाठी माफक मद्यपान करणे शिष्टसंमत मानले जाते. त्यातही चोखंदळ मद्यप्रेमींची पसंती स्कॉच व अन्य परदेशी मद्याला असते; परंतु आता महागड्या परदेशी मद्याच्या रिकाम्या बाटल्यांत भरून कमी किमतीची दारू उपनगरांतील पब, बार आणि वाईन शॉपमध्ये विकली जात असल्याचे समोर आले. त्यामुळे तुमचा "प्याला' भेसळीचा तर नाही ना, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. 

मुंबईच्या उपनगरांमधील उच्चभ्रू भागांतील बार आणि पबमध्ये महागडी स्कॉच आणि अन्य परदेशी मद्यांच्या नावाने स्वस्तातील दारू विकली जात आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने शुक्रवारी (ता. 15) साकीनाका येथे महागड्या मद्याच्या बाटल्यांमध्ये स्वस्तातील दारू भरणारा अड्डा उद्‌ध्वस्त केला. या कारवाईत विदेशी दारूच्या 30 बाटल्या, 746 रिकाम्या बाटल्या, 178 बुच, 217 खोकी, 229 बनावट लेबल आणि दुचाकी असा चार लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. निरीक्षक जनार्दन खिल्लारे, सुरेश माळवे, दुय्यम निरीक्षक नीलेश गोसावी, संतोष पिसाळ, दीपक गवळी, रमेश काळोखे, मनोज होलम यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. 
ब्लॅक लेबल, ग्लेनफिडीच, ग्रे गूज, ऍब्सोल्यूट व्होडका आदी परदेशी मद्यांच्या बाटलीची किंमत साडेपाच हजारांपेक्षा जास्त असते. अशा नामांकित ब्रॅंडच्या रिकाम्या बाटल्यांमध्ये 800 ते 1000 रुपयांना मिळणारी रॉयल स्टॅग, इम्पिरिअल, डीएसपी ब्लॅक आदी दारू भरली जात होती. साकीनाका परिसरात हा "उद्योग' केला जात होता. तेथून ही बनावट दारू उपनगरांतील पब, बार, वाईन शॉपसह गुजरातच्या कच्छ भागात पाठवली जात होती, असे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

एकाला अटक; मुख्य आरोपी फरारी 
या कारवाईत अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीने हे भेसळयुक्त मद्य "हायप्रोफाईल' भागांतील बारमध्ये विकले जात असल्याची कबुली दिली. दारूबंदी असलेल्या गुजरातमधील कच्छ प्रांतातही भेसळयुक्त स्कॉच पाठवली जात असल्याचे प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे. 
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने साकीनाका परिसरात सापळा रचून केलेल्या कारवाईत किसन अमृत परमार (वय 29) या आरोपीला अटक करण्यात आली. मुख्य आरोपी वालजी रूढा पटेल मात्र फरारी आहे. 

या प्रकरणातील मुख्य आरोपी फरारी आहे. त्याला पकडल्यानंतर बनावट दारू कोणत्या दुकानांत आणि बारमध्ये विकली गेली, याची माहिती मिळेल. सध्या तपास सुरू आहे. 
- जनार्दन खिल्लारे, निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग.