मुंबई : महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सच्या जागेसाठी रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्या करार गेल्या दहा वर्षांपासून रखडला आहे. त्यामुळेच पालिकेचा गेल्या दहा वर्षात पाच कोटींचा महसूल बुडाला आहे.

हा महसूल वसुलीसाठी पालिका आता पुढे सरसावली आहे. व्याजासकट या रकमेच्या वसुलीसाठी पालिकेने कंबर कसली आहे. रॉयल वेस्टर्न टर्फ क्लब आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्यात १९६४ मध्ये ३० वर्षांचा करार झाला होता.

त्यानंतर १९९४ मध्ये पुन्हा १९ वर्षांचा करार झाला. त्यावेळी वार्षिक १९ लाख रूपयांचा करार करण्यात आला. तसेच वर्षनिहाय दोन लाखांची भर या करारानुसार करण्याचे ठरले होते. २०१३ मध्ये शेवटच्या वर्षी पालिकेला टर्फ क्लबकडून ५६ लाख रूपयांचा भरणा करण्यात आला होता.

परंतु त्यानंतर मात्र टर्फ क्लबकडून गेल्या अनेक वर्षांचे भाडे थकीत आहे. या भुखंडावर कराराचे नुतणीकरण करायचे की नाही हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेनेही या क्लबसोबत गेल्या २०१३ पासूनचा करार केलेला नाही. परंतु या जागेचा वापर क्लबकडून आतापर्यंत होत आहे.

त्यामुळे या थकबाकीची रक्कम व्याजासह वसुल करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रही रेसकोर्स व्यवस्थापनाकडून घेण्यासाठी पालिकेने तयारी केली आहे.

राज्य मानवअधिकार आयोगापुढे सुनावणी

महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या मुद्द्यावर राज्य मानव अधिकार आयोगासमोर येत्या २० जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. यावेळी प्रतिज्ञापत्रावर लेखी उत्तर दाखल कऱण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला देण्यात आले आहेत. पालिकेच्या विधी विभागाकडून याबाबतचे उत्तर देण्यात येणे अपेक्षित आहे.

राज्य मानवअधिकार आयोगाने या करार रखडण्याच्या मुद्द्याची दखल घेत याआधीच राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेला या प्रकरणात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सांगितले आहे.

सध्या महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या जागेवर थीम पार्क उभारण्याच्या हालचाली राज्य सरकारच्या माध्यमातून सुरू झाल्या आहेत. त्याचवेळी या भूखंडाचा महसूल बुडाल्याचा मुद्दा एेरणीवर आला आहे. त्यामुळेच मुंबई महानगरपालिकेने हा ५ कोटींचा महसूल मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.