मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील इतर मागासवर्गीयांचे, म्हणजेच ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आता भाजपचे सरकार असलेले मध्यप्रदेश आणि महाविकास आघाडीचे सरकार असलेल्या महाराष्ट्राची ओबीसी आरक्षणासाठी नवी युती होणार असल्याचे संकेत आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय सकारात्मक होणार नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका पुढे ढकलण्याची एकत्रित कार्यवाही दोन्ही राज्ये करणार असल्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत केल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

महाराष्ट्रासोबतच मध्यप्रदेशातही ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने दोन्ही सरकारांची राजकीय कोंडी झाली आहे. मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारने देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणूका पुढे ढकलण्याचे वक्तव्य केले. याबाबत उद्धव ठाकरे आणि मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांच्यात एकमत असून सर्वोच्च न्यायालयात संयुक्त याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे समजते. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षण आणि राज्याची पुढील दिशा यावर सखोल चर्चा झाली. मध्य प्रदेश सरकार याबाबत कोणती भूमिका घेते त्यावर महाराष्ट्राचे लक्ष असून दोन्ही राज्य सरकारांमधे ओबीसी आरक्षणाचा सुसंवाद सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते. त्यामधे प्रभाग रचना, मतदार याद्या, आरक्षण यासाठीचा लागणारा वेळ दोन्ही राज्याच्या यंत्रणांना लागणारच आहे. त्यासाठी या निवडणूकांची प्रक्रिया अंतिम करताना मॉन्सूनमधील संभाव्य नैसर्गिक आपत्तीची परिस्थिती गृहित धरावी लागेल.

मंत्रालयातील वीज गायब

‘ओबीसी’ आरक्षण वर चर्चा सुरू असतानाच अचानक मंत्रालयातील वीज पुरवठा खंडीत झाला. दक्षिण मुंबई या हायप्रोफाईल विभागात शक्यतो कधीच वीज ‘गायब’ होत नाही. मात्र आज अचानक वीज पुरवठा खंडीत झाल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यत्यय आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे स्वतः ऑनलाइन बैठकीत सहभागी होते. पण वीज गेल्याने त्यांचा संपर्क तुटला. मात्र त्याअगोदरच सर्व विषयावर सविस्तर चर्चा झाली होती. वीज पुरवठा सुरळीत झाल्यावर मुख्यमंत्री परत बैठकीत आले नसले तरी, मंत्रिमंडळाच्या अजेंड्यानुसारचे सर्व विषयावर सविस्तर चर्चा होऊन ते मंजूर झाले होते. तर ओबीसी आरक्षणा बाबतच्या भूमिकेवर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

केंद्रालाच कायद्यासाठी प्रवृत्त करणार

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आदर करताना संविधानात्मक जबाबदरी आणि नैसर्गिक वस्तुस्थिती यासोबत राज्य सरकारचे अधिकार यानुसारच निवडणूकांचा निर्णय आणि कार्यक्रम अपेक्षित असल्याचे मत महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारांचे आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा लाभ द्यायचा असेल तर सर्व राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे केंद्र सरकारलाच कायदा करण्यासाठी प्रवृत्त करावे, अशी नवी रणनिती सुरू झाल्याचे हे सूतोवाच मानले जातात.