Mahrashtra Politics: आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय देण्यासाठी तीन आठवड्यांची वाढीव मुदत द्या, अशी विनंती महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सर्वोच्च न्यायालयाला करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला १५ डिसेंबरपासून नाताळाच्या सुट्या लागणार असल्याने हा विनंती अर्ज आज (ता. १४) रोजी दाखल होण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २०२३ च्या आत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेतील आमदारांच्या अपात्रतेबद्दलच्या याचिकांवर निर्णय देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला धनुष्यबाण हे शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह बहाल केले असले तरी खरी शिवसेना कोणती, याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचा समावेश असलेल्या पीठाने दिले आहेत.

अपात्रतेसंबंधीची सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. यासंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची तपासणी आणि अभ्यास करण्यासाठी काही कालावधी आवश्यक आहे.

सुमारे ७० हजार पानांची तपासणी करून न्यायदानाचे कर्तव्य निभवावे लागणार असल्याने ही विनंती करण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. शिवसेनेतील आमदारांच्या अपात्रतेचा निवाडा करण्यासाठी तसेच खरी शिवसेना कोणती, हे ठरवण्याची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने सोपवली आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता येत्या एक-दोन दिवसात अध्यक्षांच्या वतीने करतील.

खरी शिवसेना कोणती?

शिवसेनेची लिखित घटना नाही, अध्यक्षीय निवडणूक प्रक्रिया झालेली नाही, असा युक्तिवाद वारंवार केला जातो. अपात्रता सुनावणीवरील जबाबादरम्यान शिंदे गटाचे सदस्य आणि शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी हे मुद्दे मांडले आहेत. विधानासभा अध्यक्षांना घटनेने प्रदत्त केलेल्या न्यायिक अधिकारांतर्गत खरी शिवसेना कोणती, हा निवाडा करायचा आहे.

मुदतवाढ मागणे अपरिहार्य

१) आमदार अपात्रतेसंबंधि सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अतिरिक्त वेळ देण्यास नकार दिला होता. डिसेंबरपर्यंत शिवसेनेबाबत निर्णय घ्या अन् राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीर आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय द्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

२) सुमारे ७० हजार पानांचे दावे प्रतिदावे तपासणे तसेच नागपुरात हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सुरू ठेवलेल्या सुनावणीची कागदपत्रे पुन्हा विधिमंडळाच्या मुंबई कार्यालयात नेणे हेही जिकीरीचे काम आहे. त्यामुळे मुदतवाढ मागणे अपरिहार्य ठरले आहे, असे विधिमंडळातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.