मुंबई: राज्यातील कोरोनाचा (Coronavirus) प्रादुर्भाव कमी झाला असून हळूहळू पाच लेव्हलच्या वर्गवारीनुसार (5 Level District System) विविध जिल्ह्यांतील लॉकडाउन (Lockdown) उठवला जाईल, अशी घोषणा राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी केली. या घोषणेला काही तासही झाले नसताना, राज्यातील निर्बंध हटविण्यात (Unlock) आलेले नाहीत. नव्या नियमांचा प्रस्ताव अजूनही विचाराधीन आहे. यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित असून राज्यात या निकषांच्या आधारे निर्बंध कडक किंवा शिथिल करण्यासंदर्भात विस्तृत मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णयाद्वारे कळवण्यात येतील, अशी माहिती राज्य शासनाकडून (DGIPR) देण्यात आली. याच मुद्द्यावर भाजपचे केशव उपाध्ये यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून ठाकरे सरकारवर टीका केली. (Maharashtra Lockdown New Rules Unlock Guidelines Mishap BJP Keshav Upadhye slams Uddhav Thackeray)

विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य आता हळूहळू अनलॉक होणार असल्याची घोषणा केली. तर DGIPR ने प्रस्ताव अद्यापही विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट केले. या दोन्ही गोष्टींचे स्क्रीनशॉट शेअर करून केशव उपाध्ये यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली. "अंधेर नगरी चौपट राजा अशी अवस्था राज्याची महाआघाडी सरकार करत आहे. कुणाचा कुणाशी ताळमेळ नाही. मंत्री विजय वडेट्टीवार प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन अनलॅाकडाऊन केल्याची घोषणा करतात. मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत बैठकीत निर्णय झाल्याचे सांगतात. काही वेळानतंर सरकारी प्रेस नोट येते. अनलॅाकडाऊनचा प्रस्ताव आहे पण निर्णय नाही (असं प्रसे नोट सांगते)", अशा शब्दात त्यांनी ठाकरे सरकारविरोधातील रोष व्यक्त केला.

नक्की काय घडलं... वाचा सविस्तर

राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने लॉकडाउन लागू केलं होतं. या लॉकडाउनचा परिणाम दिसल्यानंतर हळूहळू राज्यातील जनता Unlock होणार असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली. महाराष्ट्रातील कोरोना रूग्णवाढीचा दर आणि ऑक्सिजन बेड्सची उपलब्धता यांच्या आधारावर राज्यातील जिल्ह्यांची पाच विभागात वर्गवारी करण्यात आली असल्याचे राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. पहिल्या लेव्हलमधील जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाउन पूर्णपणे उठवला जाईल तर लेव्हल वाढेल तसे निर्बंध वाढवले जातील, असं त्यांनी सांगितलं. इतकंच नव्हे तर हे नियम उद्यापासूनच लागू होतील असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. पण अवघ्या काही तासातच राज्य शासनाकडून प्रेस नोट जारी करण्यात आली. त्यात हे नियम विचाराधीन असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. त्यानंतर, पुन्हा वडेट्टीवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, या नियमांना तत्वत: मान्यता मिळाली असून अंतिम निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतील अशी सारवासारव त्यांनी केली.