मुंबई -नोटाबंदीचा कोणताही परिणाम न झाल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारचा दुट्टप्पी पण उघड झाला आहे. राज्याच्या महसूलात 14 हजार कोटी रूपयांची तूट झाल्याचे समोर आले आहे व त्यामुळे सरकारने महसूली उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय समित गठीत केली आहे.

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी देशभरात पाचशे व हजारांच्या जुन्या नोटांवर बंदी घालण्यात आली. यानंतर राज्याच्या उत्पन्नात कोणत्याही प्रकारची घट झाली नसल्याचा दावा राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आला होता. मात्र, सरकारच्या या दाव्याचा फोलपणा उघड होत राज्याच्या महसूलात 14 हजार कोटी रूपयांची तूट झालेचे समोर आले आहे. 

राज्याच्या महसुलात वेगवेगळ्या स्त्रोताद्वारे वाढ होत असते. यामध्ये प्रामुख्याने शासनाचे विविध कर करेतर महसूल, विविधप्रकारचे दंड, शुल्क, केंद्र सरकारचे अनुदाने यांचा समावेश आहे. नोटाबंदीनंतर सरकारवर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम झाला नसल्याचा दावा करणाऱ्या अर्थमंत्री सुधिर मुनगंटीवर यांच्या निर्देशानुसार महसूली उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय समित गठीत करण्यात आली असुन या समितीत गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, व्ही. गिरीराज अप्पर मुख्य सचिव वित्त (व्यय) विभाग, विजयकुमार प्रधान सचिव कषी, सिताराम कुंटे प्रधान सचिव उच्चतंत्र शिक्षण, मनोज सौनिक सचिव सचिव परिवहन, सुजात सौनिक प्रधान सचिव वित्तीय सुधारणा, नितीन करिर प्रधान सचिव नगरविकास यांचा समावेश आहे.