मुंबई - देशभरात "रेरा' कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून बांधकाम प्रकल्प नोंदणीमध्ये महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऍथोरिटीने (महारेरा) आघाडी घेतली आहे. "रेरा'अंतर्गत देशभरात सुमारे 21 हजार प्रकल्पांची नोंदणी झाली असून, त्यात "महारेरा'त नोंदविण्यात आलेल्या 16 हजार प्रकल्पांचा समावेश आहे. "महारेरा'कडे नोंदणी झालेल्या प्रकल्पांमधून सुमारे 17 लाख घरे निर्माण होणार आहेत. 

गेल्या वर्षी 1 मेपासून "महारेरा'च्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली. एक वर्षात महारेराकडे 15 हजार 832 प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. या प्रकल्पांमधून राज्यात 17 लाख घरे उपलब्ध होणार आहेत. 

घरांची खरेदी-विक्री करणाऱ्या एजंट्‌सनाही "महारेरा'कडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार 13 हजार 500 एजंट्‌सनी नोंदणी केली आहे. वर्षभरात महारेराकडे दोन हजार 263 नागरिकांनी विकसकांविरोधात तक्रारी केल्या. त्यापैकी अकराशे तक्रारी निकाली काढण्यात "महारेरा'ला यश आले आहे, तर 40 नागरिक अपिलात गेले आहेत. 

"महारेरा'च्या कामाची दखल घेत विविध राज्यांनीही या प्राधिकरणाकडून कामासंदर्भात मार्गदर्शन घेतले आहे. या राज्यांमध्ये तेलंगणा, छत्तीसगड, पंजाब, गुजरात, ओडिसा या राज्यांचा समावेश आहे. 

वर्षभरात "महारेरा'कडे गृहप्रकल्पांची मोठ्या प्रमाणात झालेली नोंदणी उल्लेखनीय आहे. नोंदणीमध्ये महाराष्ट्र देशात एक नंबरवर आहे. 
- गौतम चॅटर्जी, अध्यक्ष, महारेरा