मुंबई  : कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा फायदा राज्यातील सर्व नागरिकांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने याआधीच घेतला होता. मात्र, आता रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन या योजनेला 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आले असून याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

31 जुलैपर्यंत राज्यातील 100 टक्के लोकांना ही योजना लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. पण, या संकटात सर्वसामान्यांना आर्थिक दिलासा मिळावा म्हणून या योजनेला 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्याच्या आरोग्य विभागाने घेतला आहे.

सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणः सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येताच भाजप नेते ट्विटरवर अॅक्टिव्ह, निर्णयाचं 'असं' केलं स्वागत

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना लागू करण्यात आली आहे. पण, कोरोनाच्या संकटासाठी सर्वांसाठीच ही योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार, आता या योजनेची व्याप्ती वाढली असून राज्यातील प्रत्येकाला या योजनेचा लाभ घेता येईल. दरम्यान, 1 एप्रिल 2020 पासून राज्यात ही योजना राबवली जात आहे. त्यामुळे, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयांनी जास्तीत जास्त कोविड 19 च्या रुग्णांना लाभ देणे बंधनकारक आहे. मात्र काही रुग्णालये या लाभ देण्यास टाळाटाळ करत असल्याबाबत अनेक तक्रारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या निर्दशनास आल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत काही महत्त्वाची पॅकेजेस रुग्णांसाठी देण्यात आले आहेत. 23 मे 2020 पासून ही योजना सर्व नागरिकांसाठी खुली करण्यात आली आहे. त्यानुसार, काही तरतूदीही करण्यात आल्या आहेत.

सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणः गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी राजीनामा द्यावा, भाजप नेत्यांची मागणी

श्वसनसंस्थेच्या लक्षणांशी संबंधित 20 पॅकेजेस कोविड 19 उपचारांसाठी योजनेमध्ये देण्यात आले आहेत. शिवाय, या 20 पॅकेजेस अंतर्गत अधिकाधिक नागरिकांना लाभ मिळावा यासाठी काही सवलती सुद्धा देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये ज्या कोविड 19 बाधित रुग्णांची ऑक्सिजल पातळी 94 पेक्षा कमी असेल असे सर्व रुग्ण या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

...तर कारवाई होईल -

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सर्व रुग्णालयांनी काम करावे यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. त्यानुसार, प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याने रुग्णालयांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे अपेक्षित आहे. उपचारांसाठी आलेल्या कोविड 19 रुग्णाची प्रथम योजनेमध्ये नोंदणी करुनच उपचार करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार, जास्तीत जास्त रुग्णांना या योजनेचा लाभ घेणे सोपे होईल. योजनेअंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयांनी योजनेचे काम नाकारल्यास रुग्णालयावर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. तसेच रुग्णाकडून अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास 5 पट दंड केला जाऊ शकतो. त्याअनुषंगाने, रुग्णालयाचे लायसन्स रद्द करणे किंवा रुग्णालयाविरोधात गुन्हा दाखल करणे यासारखी कारवाई करता येईल.

डॉ. सुधाकर शिंदे,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी 

----------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )