मुंबई, ता. 19:  राजकीय व सामाजिक आंदोलनांमधील खटले मागे घेण्याच्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण आणि भीमा कोरेगाव दंगलीतील 545  खटले मागे घेण्याची कार्यवाही गृहविभागाने सुरू केली आहे. 

राज्य शासनाच्या गृह विभागाच्या 16 डिसेंबरच्या शासन निर्णयान्वये 31 डिसेंबर 2019 पर्यंतचे राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेतले जाणार आहेत. यामुळे मराठा आंदोलकांसह कोरेगाव भिमा प्रकरणातील गुन्हे दाखल असलेल्या कार्यकर्त्यांना महाविकास आघाडी सरकारचा हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. 

महत्त्वाची बातमी : वाहन नोंदणी रद्द करणाऱ्या वाहतुकदारांना मोठा दिलासा; वैध कागदपत्रांच्या बंधनाची अट रद्द

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयाचा सर्वात मोठा लाभ मराठा आरक्षणाच्या आंदोलकांना होणार आहे. या आंदोलनातील 328 पैकी 320 खटले मागे घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला असून, उर्वरित 8 प्रकरणांपैकी पाच प्रकरणे प्रलंबित तर तीन प्रकरणे 'अ' वर्ग समरीकरिता न्यायालयाकडे आहेत. 

महत्त्वाची बातमी : कोरोनाच्या कठोर निर्बंधांमुळे हॉटेलचालक त्रस्त; नववर्षस्वागतासाठीतरी दीडपर्यंत वेळ वाढविण्याची मागणी

भीमा कोरेगाव संघर्षाप्रकरणी एकूण 371 खटले दाखल होते. त्यापैकी 225 खटले आता मागे घेतले जाणार आहेत. उर्वरित प्रकरणांपैकी 143 प्रकरणे विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायार्थ सादर करण्यात आली असून, तीन प्रकरणांमध्ये राज्याच्या पोलिस महासंचालकांकडून अहवाल मागवण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार नाणार प्रकल्प व व आरे मेट्रो कारशेड आंदोलनातील निदर्शकांना देखील दिलासा मिळणार आहे. या दोन्ही आंदोलनातील प्रत्येकी पाच  खटल्यांपैकी तीन-तीन खटले मागे घेण्यात आले आहेत.

मुंबईच्या बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा । Latest News From Mumbai 

दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयाचे आंदोलनकर्ते कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले आहे. 

mahavikas aaghadi maratha reservation agitation bhima koregaon social agitation criminal cases