मुंबई : खाजगी शाळांकडून ( private School) मनमानी शुल्क वसुलीच्या विरोधात पालकांचे (Parents) म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने( School Education) मंगळवारी, 27 जुलै रोजी दुपारी 3 वाजत मंत्रालयात बैठक( Mantrlay meeting) बोलावली आहे. मात्र ही बैठक शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाज काझी (Imtiaz Kazi) यांच्यासोबत होणार असल्याने पालक व विद्यार्थी संघटनांनी याविषयी नाराजी व्यक्त केली. ( Mantralay meeting there should be minister secretary attendance as parents demans-nss91)

पालकांनी राज्यभरात शुल्क वसुलीच्या संदर्भात आंदोलने छेडल्यानंतर केवळ त्यांना मंत्रालयात सहसचिवांसमोर चर्चा करण्यासाठी बोलावून पालकांची नाराजी ओढवून घेण्यापेक्षा या बैठकीला स्वतः शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षण प्रधान सचिव वंदना कृष्णा आणि शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनीही उपस्थित रहावे असा आग्रह पालक संघटनांकडून करण्यात आला आहे. काझी हे शुल्क अधिनियम सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष असले तरी त्यांनी मागील पाच महिन्यात त्यांनी शुल्क सुधारणेचा आपला कोणताही अहवाल तयार केला नाही.

हा अहवाल केवळ तीन महिन्यात सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. त्यामुळे पुन्हा पालकांना त्यांच्यासमोर चर्चा करून शालेय शिक्षण विभाग आपल्या जबाबदारीपासून पुन्हा वेळकाढूपणा करणार असल्याचा आरोप पालक संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे आता चर्चा नको तर शुल्क अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठीचा निर्णय आम्हाला हवा आहे, सोबतच राज्यातील शाळांच्या ऑडिट संदर्भातील निर्णयही जाहीर करणे आवश्यक असून त्यासाठी काझी यांच्यासोबत चर्चा न करता शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आमच्यासोबत बैठकीला उपस्थित राहावे अशी मागणी पालक संघटनांनी केली आहे.

दरम्यान, या बैठकीला मुंबई, पुणे, नाशिक जिल्ह्यातील पालक संघटना सोबतच पुण्यातील काही विद्यार्थी संघटनेच्या प्रतिनिधीलाही बोलावण्यात आले आहे. पुण्यातील एका विद्यार्थी संघटनेचे प्रतिनिधीनी या बैठकीचे स्वागत केले असून काझी यांच्यासमोर आम्ही काही मागण्या मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर मागील दोन वर्षात शुल्क सुधारणे संदर्भात हजार निवेदने आणि त्यासाठीच्या मागणी शालेय शिक्षण विभागाकडे पोहोचलेले आहेत, अशावेळी केवळ चर्चा करून काय साध्य केले जाणार असा सवाल पालक संघटनाकडून करण्यात आला आहे.