अलिबाग : श्रीवर्धन तालुक्यातील नानवली परिसरात एकात्मिक औद्योगिक प्रकल्पासाठी 29 सप्टेंबर रोजी व्हर्चुअल पर्यावरणविषयक जनसुनावणी होणार आहे. झूम अॅपद्वारे जनसुनावणीमध्ये सहभागी होताना अनेक अडचणी येणार असल्याने त्यात कसे सहभागी होणार, असे म्हणणे येथील प्रकल्पबाधितांचे आहे. त्यामुळे ही जनसुनावणी पुढे ढकलावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. 

How's the Josh! लडाखमध्ये हिवाळ्यातही मोठ्या युद्धाची भारतीय सैन्याची क्षमता; सेनादलाचे आत्मविश्वासपूर्ण विधान

ही सुनावणी पार पाडण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाने निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. पद्मजा बैनाडे यांच्याकडे दिली आहे. यासाठी जास्तीत जास्त प्रकल्पबाधितांना ऑनलाईन पद्धतीने जोडून त्याच्या हरकतींचे निरसन केले जाणार आहे. मात्र, नानवलीसारख्या ग्रामीण भागातील नागरिकांकडे नेट कनेक्टिव्हिटी, विजेचा सावळागोंधळ अशा अनेक समस्या आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे झूम अॅप असणारे मोबाईल अथवा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा नाही. त्यामुळे ही सुनावणी रद्द करून कोरोनाची साथ कमी झाल्यानंतर घेण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. 
पर्यावरण मंजुरीसाठी झूम अॅपच्या माध्यमातून ऑनलाईन जनसुनावणी घेण्याच्या महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाच्या निर्णयाला रायगड जिल्हा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष अॅड. प्रवीण ठाकूर यांनी हरकत घेतली आहे. तशा प्रकारचे पत्र त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्याना लिहले आहे.

जनसुनावणींचे सोपस्कर घाईघाईत पूर्ण करण्यापेक्षा कोरोनाचे संकट दूर होईल, त्या वेळी जनसुनावणी नागरिकांच्या उपस्थितीमध्ये घ्यावी. अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, मच्छीमार, खेड्यातील नागरिक ऑनलाईन उपस्थित राहू शकणार नाहीत, त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने याचा विचार करावा. 
- अॅड. प्रवीण ठाकूर,
उपाध्यक्ष,
रायगड जिल्हा कॉंग्रेस

या संदर्भात सरकारचे कोणतेही लेखी आदेश नाहीत. राज्यात इतर जिल्ह्यांमध्ये व्हर्च्युअल जनसुनावण्या घेतल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रस्तावित प्रकल्पांच्या रखडलेल्या जनसुनावण्या घेत आहेत. यात जास्तीत जास्त नागरिकांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे.
- निधी चौधरी,
जिल्हाधिकारी, रायगड

प्रकल्पात येणाऱ्या कंपन्या
व्हेरीटास पॉलिकेम प्रा.लि. यांच्या प्रस्तावित पॉली विनाईल क्लोराईड (पीव्हीसी) प्लांट, पॉलीमर मॉडीफाइड बिटुमेन (पीएमबी) प्लांट, गॅस स्टोरेज टर्मिनल, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, गॅस बेस्ड कॅप्टीव्ह पॉवर प्लांट, सी वॉटर डिसेलिनेशन प्लांट, (आरओ प्रक्रिया) या कंपन्यांचा समावेश आहे.

संपादित होणारी जागा
नानवली येथील दिघी बंदर विकास क्षेत्रामध्ये हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. यासाठी 59.277 एकर जमीन संपादित होणार आहे. यामध्ये 2050.47 कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक केली जाणार आहे.

-------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )