मुंबई: वैद्यकीय क्षेत्रातील विविध अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यास उत्सुक असलेल्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. आर्थिक मागासगटाचे (ईडब्लूएस) प्रमाणपत्र या विद्यार्थ्यांना तहसीलदारांनी द्यावे आणि त्यामार्फत प्रवेश घेण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या आरक्षणाअंतर्गत प्रवेश मिळण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबादमधील आठ विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या विद्यार्थ्यांनी मराठा आरक्षणाचा निकषांवर प्रवेश अर्ज केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यामुळे आणि आता पूर्ण घटनापीठाकडे हा मुद्दा वर्ग केल्यामुळे मराठा आरक्षण तूर्तास मिळू शकत नाही. त्यामुळे याचिकादार विद्यार्थ्यांनी ईडब्लूएस या कोट्याअंतर्गत प्रमाणपत्र देण्याची मागणी तहसीलदारांकडे केली होती. ही मागणी तहसीलदारांनी अमान्य केली.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

राज्य सरकारने दिलेल्या निर्णयानुसार (28 जुलै) मराठा समाजाला सामाजिक आर्थिक मागास गटामध्ये (एसईबीसी) आरक्षण मंजूर होताना अन्य वर्गात आरक्षण मिळू शकणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्या एस व्ही गंगापूरवाला आणि न्या श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. जर संबंधित विद्यार्थी ईडब्लूएस कोट्याअंतर्गत पात्र ठरत असतील तर त्यांना प्रमाणपत्र द्यावे असे आदेश न्यायालयाने तहसिलदारांना दिले आहेत. तसेच संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालय आणि वैद्यकीय सीईटी विभागाने संबंधित प्रमाणपत्र ग्राह्य धरावे, असे आदेश ही न्यायालयाने दिले. 

अधिक वाचा- "साहब, मीटर खराब है..." ज्यादा भाड्यासाठी टॅक्सी चालकांची चालबाजी

याचिकादार विद्यार्थ्यांनी ईडब्लूएसमधून प्रवेश घेतला तर ते शिक्षणासाठी अन्य आरक्षणाचा लाभ घेणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकादारांनी याला सहमती दिली असून हमीपत्र देण्यास मान्यता दिली आहे.

राज्य सरकारच्या निकषानुसार विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र द्यावे आणि योग्य ती चौकशी करावी, असे खंडपीठाने तहसीलदारांना स्पष्ट केले आहे. जर प्रमाणपत्र मिळाले तर त्याबाबत अन्य आरक्षणावर कोणत्याही प्रकारे दावा सांगता येणार नाही, असेही खंडपीठाने प्रतिवादींना स्पष्ट केले आहे. मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात बारा टक्के आरक्षण राज्य सरकारने मंजूर केले आहे. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला आहे.

-----------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Maratha caste students Economically Weaker Section quota allows Bombay High Court