मुंबई :  मराठा समाजाच्या रखडलेल्या आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकामध्ये (ईडब्लूएस) आरक्षण द्यावे अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकर्यांमध्ये आरक्षण मंजूर केले आहे. विशेष सामाजिक आर्थिक मागास घटकात हे आरक्षण मंजूर केले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास या आरक्षणाला अंतरिम स्थगित दिली आहे. यामुळे सरकारी नोकरी आणि शिक्षणातील मराठा उमेदवारांच्या संधी अडचणीत आल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते संजय लाखे पाटील यांनी एड सतीश तळेकर यांच्या मार्फत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे यावर सुनावणी प्रलंबित आहे. मात्र तोपर्यंत मराठा विद्यार्थी शैक्षणिक संधीपासून वंचित राहू नये, त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मराठा समाजाला ईडब्लूएसमधून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यापूर्वी  मराठा समाजाला एसईबीसी गटातून आरक्षण मंजूर झाले होते. मात्र एसईबीसी आणि ईडब्लूएस या दोन्ही गटातून मराठा समाजाला एकाच वेळेस आरक्षण मिळू शकत नाही, अशा तक्रारी दाखल झाल्या. त्यामुळे सरकारने संबंधित घटकांना दहा टक्के ईडब्लूएसमधून  आरक्षण देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे अंतिम सुनावणीच्या कालावधीबाबत अनिश्चितता आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला या गटात आरक्षण द्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. मराठा समाज या आरक्षणासाठी पात्र आहे, असेही यामध्ये म्हटले आहे. राज्य सरकारने याबाबत जारी केलेले मनाई आदेश रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

Maratha community should be given reservation in EWS Petition filed in Mumbai High Court 

---------------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )