Maratha Reservation Case in HighCourt: मराठा समाज सर्वच क्षेत्रात पुढारलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय डावलून सरकारने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली व १० टक्के मराठा आरक्षणाचा कायदा केला त्यामुळे या आरक्षणाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी आज याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. (Maratha society is advanced said suprime court)

मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तसा कायदा देखील करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार शासनाने १६ हजार पोलीस पदांसाठी भरती तसेच वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया सुरु केली आहे.

मराठा आरक्षणामुळे राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली असून हे आरक्षण ७३ टक्क्यांवर गेले आहे त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार डावलले जाणार असून नवीन आरक्षण कायद्यांतर्गत भरती प्रक्रिया थांबविण्यात यावी अशी मागणी करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.(Due to Maratha reservation, the entire reservation limit in maharashtra is exceeded)

आरक्षणाला विरोध तसेच समर्थनार्थ १८ याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यावर आज (ता.१५) मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय  न्या. गिरीष कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोष पुनिवाला यांच्या त्रिसदस्यिय पूर्णपीठा समोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिककर्त्यांच्या वतीने ऍड. अरविंद दातार व ऍड गुणरत्न सदावर्ते यांनी युक्तिवाद केला.

त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या समाजाला तीन वर्षांपूर्वी 'पुढारलेला' म्हटले, त्या समाजाला मागास ठरवण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही. जातनिहाय आरक्षणाबरोबरच महिला, क्रीडापटू, विकलांग आदींच्या आरक्षणाचा विचार करता नोकरभरती व शिक्षणात खुल्या प्रवर्गाच्या वाट्याला केवळ ८ टक्के जागा उरणार आहेत.

त्यामुळे गुणवंत विद्यार्थीही शिक्षण-नोकरीपासून वंचित राहतील. त्यांनी नैराश्येतून आत्महत्या केल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. याप्रकरणा वरील युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्याने खंडपीठाने सुनावणी उद्या मंगळवार पर्यंत तहकूब केली.