मुंबई, ता. 12 : महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत मजबूत बाजू मांडल्याने सर्व याचिकाकर्त्यांना सुनावणीत बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी ही बाब एक सुसंधी असल्याने सर्व याचिकाकर्त्यांनी आरक्षणाबाबच्या विविध विषयांचे वर्गीकरण करून तेवढ्याच बाबीवर सक्षमपणे बाजू मांडावी. यामुळे महाराष्ट्राचे काम एक टीम म्हणून समोर येईल. असे आवाहन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आज मराठा नेते व याचिकाकर्ते यांना केले. व्हिडीओ काॅन्फरन्सच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री ठाकरे व मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमिती अध्यक्ष अशोक चव्हाण, मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज या बैठकीचे आयोजन केले होते. यामधे खासदार संभाजीराजे, खासदार उदयनराजे भोसले यांच्यासह मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक व आरक्षणाचा लढा लढणारे वकिल हजर होते. 

महत्त्वाची बातमी : कोरोनातही जल्लोषात साजरा केला 'शेहनशहा' बैलाचा वाढदिवस, YouTube ची लिंक पाहून पोलिस आले घरी

येत्या 15 मार्च पासून मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणी होणार आहे. याबाबत राज्य सरकारची तयारी आणि काही सुचना ऐकून घेण्यासाठी ही बैठक बोलवण्यात आली होती. जेष्ठ वकिलांनी याबाबतच्या तयारीची माहिती बैठकीत दिली. त्यावर खासदार संभाजीराजे, उदयनराजे, आमदार विनायक मेटे, मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र कोंढरे, याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांच्यासह अनेकांनी भूमिका मांडली. 

एक रणनिती म्हणून सर्व याचिका कर्त्यांच्या वकिलांची बैठक घेवून त्यांना कोणत्या विषयावर बाजू मांडावी याबाबत एक निश्चित धोरण ठरवण्याची गरज असल्याची सूचना विनायक मेटे यांनी केली. त्यावरच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडणार्या वकिलांना तशा सूचना केल्या. 

महत्त्वाची बातमी : फक्त लॉकडाउनच्या चर्चेने मुंबईकरांच्या आरोग्यावर हे 'साईड इफेक्ट'

दरम्यान 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार देशातील सर्वच राज्य या प्रकरणात सहभागी होणार असतील तर त्याला वेळ लागेल. त्यासाठी राज्य सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत मराठा आरक्षणासोबतच मराठा समाजाच्या इतर प्रश्नावरही सविस्तर चर्चा झाली. 

maratha reservation in maharashtra cm uddhav thackeray called meeting of maratha leadera