मुंबई: मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला. त्यात आरक्षण रद्द करण्यात आलं. आम्ही मागील कित्येक दिवसांपासून न्यायालयीन लढाई लढत होतो, पण काल सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णय आला आणि मराठा आरक्षण रद्द झालं. आमची जी लढाई होती ती आम्ही जिंकूच अशी आम्हाला अपेक्षा होती. न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत वाचल्यानंतर असं लक्षात येतं की न्यायालयाने काही मुद्द्यांबाबत सकारात्मक विचार केलेला नाही. जर न्यायालयाला हे मुद्दे पटवून सांगितले, तर हा कायदा टिकेल. त्यामुळे 30 दिवसांच्या आत रिव्ह्यू पीटिशन (Review Petition) करून आम्ही न्यायालयापुढे पुनर्विचार अर्ज करणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणा संबंधित याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली. (Maratha Reservation Review Petition will be filed Informing Vinod Patil)

"भारतामध्ये लोकसभेत जो कायदा करण्यात आला. त्याला सुवर्ण आरक्षण म्हणजेच EWS आरक्षण म्हणतात. त्यामध्ये १० टक्क्याची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ५० टक्क्याची मर्यादा कुठेच राहिलेली नाही. महाराष्ट्रात ५२ टक्के, देशाच्या इतर राज्यांमध्येदेखील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे मागास आयोगाच्या रिपोर्टवर जे प्रश्न उपस्थित झालेत, त्याबद्दल असं सांगतो की त्या रिपोर्टमधील डेटा हा सरकारी आहे. आयोगाने समाजाची खरीखुरी हकीकत नोंदवली आहे", अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

"भारताचे महाधिवक्ता यांनी न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे की याबाबतचे अधिकार राज्याला आहेत. तसेच, केंद्राचे कायदामंत्री यांनीही लेखी स्वरूपात दिले आहे की हा अधिकार राज्यालाच आहे. पाच सदस्यांच्या घटनापीठापैकी दोन न्यायमूर्तींनी सांगितले की हा अधिकार राज्याला आहे. तीन न्यायमूर्ती म्हणतात हा अधिकार केंद्राला आहे. यामध्ये स्पष्टता यावी यासाठी आम्ही पुन्हा एकदा आशेने न्यायालयात प्रयत्न करतोय", असं त्यांनी स्पष्ट केलं.