सत्ताधारी पक्षाचा दोन्ही सभागृहांत प्रस्ताव दाखल
मुंबई - मराठा आरक्षणाचा आवाज आता विधिमंडळातही घुमणार आहे. मराठा क्रांती मोर्चा 14 रोजी विधान भवनावर धडकणार असल्याने सत्ताधारी सदस्यांनी त्यापूर्वीच मराठा आरक्षणाबाबतची सरकारची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. उच्च न्यायलयात सराकारने तब्बल 2500 पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करत मराठा समाज मागास असल्याचे ऐतिहासिक संदर्भ सादर केले आहेत. यानंतर विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत सत्ताधारी पक्षाने मराठा आरक्षणाचे प्रस्ताव दाखल केले आहेत.

विधानसभेत नियम 293 अन्वये, तर विधान परिषदेत 260 अन्वये याबाबतचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. विरोधी पक्षाने मराठा आरक्षणावरून सरकारला घेरण्याची तयारी केलेली असताना, सत्ताधारी सदस्यांनीच प्रस्ताव सादर करून बाजी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे.

उद्या दोन्ही सभागृहांत मराठा आरक्षणाचा आवाज घुमणार असल्याचे संकेत असल्याने विधिमंडळात वादळी चर्चेची शक्‍यता आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात 80 टक्के मराठा समाज मागास असल्याचे पुरावे, संदर्भ सरकारने जमा केले आहेत. त्याआधारेच मराठा समाज आर्थिक मागास असल्याचा दावा सरकारने केल्याची माहिती सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.